Foreign Trade Policy: सरकारने शुक्रवारी परकीय व्यापार धोरण (FTP) 2023 सादर केले, ज्यामध्ये प्रोत्साहनाऐवजी सूट आणि पात्रता आधारित प्रणालीचा अवलंब करुन 2030 पर्यंत देशाची निर्यात $ 2000 अब्जांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

FTP 2023 बद्दल प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना, परकीय व्यापार महासंचालक (DGFT) संतोष सारंगी म्हणाले की, पारंपारिकरित्या पंचवार्षिक परकीय व्यापार धोरण जाहीर केले गेले आहे, परंतु या नवीन धोरणाची कालबाह्यता तारीख नाही आणि गरजेनुसार अपडेट केले जाईल.

एकूण निर्यात

तत्पूर्वी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी FTP 2023 बद्दल सरकारचा हेतू स्पष्ट केला. हे धोरण 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल.

DGFT ने सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस भारताची एकूण निर्यात $760-770 अब्ज पर्यंत असू शकते, जी 2021-22 मध्ये $676 अब्ज होती.

पूर्वीचे धोरण 1 एप्रिल 2015 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू झाले, परंतु कोरोना महामारीमुळे अनेक वेळा वाढवण्यात आले. ते शेवटचे सप्टेंबर 2022 मध्ये 31 मार्च 2023 पर्यंत वाढवण्यात आले होते.

एफटीपी 2023

नवीन FTP मध्ये चार नवीन शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे, जी फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्झापूर आणि वाराणसी (Varanasi) आहेत, सिटी ऑफ एक्सलन्स (TEE) मध्ये.

हे आधीच अस्तित्वात असलेल्या 39 टीईई व्यतिरिक्त आहेत. FTP 2023 मुळे ई-कॉमर्स निर्यातीला देखील चालना मिळेल आणि 2030 पर्यंत ती $200-300 अब्ज पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

निर्यात

याशिवाय, कुरिअर सेवेद्वारे निर्यातीची मूल्य मर्यादा 5 लाख रुपये प्रति मालावरुन 10 लाख रुपये करण्यात येत आहे. नवीन FTP चे उद्दिष्ट भारतीय रुपयाला जागतिक चलन बनवणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात देशांतर्गत चलनाला प्रोत्साहन देणे आहे.