Income Of Middle Class Indians: गेल्या दशकात मध्यमवर्गीय भारतीयांचे सरासरी उत्पन्न जवळपास तिप्पट झाले आहे. एसबीआय रिसर्चच्या ताज्या अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे.

येत्या अडीच दशकांत मध्यमवर्गीयांचे सरासरी उत्पन्न आणखी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2012-13 मध्ये सरासरी उत्पन्न 4.4 लाख रुपये होते, जे आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये वाढून 13 लाख रुपये झाले.

महाराष्ट्र (Maharashtra), उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल ही FY22 साठी रिटर्न फायलींगच्या बाबतीत शीर्ष पाच राज्ये होती आणि या राज्यांचा वाटा एकूण कर विवरणपत्राच्या 48 टक्के आहे.

दरम्यान, आयकर रिटर्नच्या आधारे 'एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेंड्स इन आयटीआर फाइलिंग: ग्रोथ ऑफ अ न्यू मिडल क्लास' शीर्षकाचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

यामध्ये गेल्या 10 वर्षात कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना उच्च उत्पन्न (Income) गटापर्यंत पोहोचवण्याबाबत तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.

FY11 मध्ये रिटर्न भरणाऱ्या 1.6 कोटी लोकांपैकी 84 टक्के लोकांचे उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत होते. FY2022 मध्ये रिटर्न भरणाऱ्या एकूण 6.85 कोटी लोकांपैकी केवळ 64 टक्के लोक या उत्पन्नाच्या ब्रॅकेटमध्ये होते.

अहवालातील या आकडेवारीची बारकाईने तुलना करुन, असे सांगण्यात आले आहे की, आर्थिक वर्ष 2011 ते 2022 दरम्यान, 13.6 टक्के लोक कमी उत्पन्नाच्या श्रेणीतून बाहेर आले.

उत्पन्न वाढण्याचा अर्थ काय?

1. पहिली गोष्ट म्हणजे कमी उत्पन्न असलेल्या अनेक करदात्यांच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे, त्यामुळे सरासरी उत्पन्न वाढले आहे.

2. दुसरे म्हणजे शून्य कर दायित्वासह रिटर्न भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येत घट झाली आहे.

दुसरीकडे, ही गणना देशाच्या उत्पन्नाच्या पॅरामिटर्सच्या आधारे केली गेली आहे. यामध्ये श्रीमंतांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 30 लाख रुपयांच्या वर मानले गेले आहे. मध्यमवर्गीयांना 5 ते 30 लाखांच्या घरात ठेवण्यात आले.

इच्छुकांचे उत्पन्न 1.25 ते 5 लाख रुपये आणि 1.25 लाखांपेक्षा कमी कुटुंबाचे उत्पन्न गरीब मानले जाते. येत्या काही वर्षांत श्रीमंत, मध्यमवर्ग आणि महत्त्वाकांक्षी वर्गाची संख्या वाढण्याचा दावा केला जात आहे.

2047 पर्यंत सरासरी उत्पन्न 49.9 लाख असेल

SBI रिसर्चचा दावा आहे की, करदात्यांची सरासरी उत्पन्न FY2022 मध्ये 13 लाख रुपयांवरुन FY47 मध्ये 49.9 लाख रुपये होईल. हे कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे होईल, कारण अधिक लोक कमी उत्पन्न गटातून उच्च उत्पन्न गटात जातील.

तसेच, 2023 या आर्थिक वर्षात देशातील वर्कफोर्स 53 कोटी होती, जी 2047 मध्ये 72.7 कोटी होईल. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये करदात्यांचा वाटा 22.4 टक्के होता, जो 2047 पर्यंत वाढून 85.3 टक्के होईल.

अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2047 पर्यंत, शून्य कर रिटर्न भरणाऱ्या लोकांच्या संख्येतही 25 टक्क्यांनी घट होईल.