जून 2021 पर्यंत ज्या करदात्यांनी कर (GST) भरला नाही तर त्यांना 15 ऑगस्टपर्यंत ई-वे बिल (E-way bill) जनरेट होऊ शकणार नाही. असे जीएसटी नेटवर्कने म्हणले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे जीएसटी कलेक्शन ऑगस्टमध्ये वाढण्याची शक्यता (GST collection likely to increase in August) आहे. यामुळे प्रलंबित जीएसटी भरणे अपेक्षित आहे.

मागील वर्षी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडॅरेक्ट टॅक्सेस् अँड कस्टम्स म्हणजेच CBIC ने कोरोनामुळे अनुपालनाला दिलासा देत रिटर्न फाईल न करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल तयार करण्यावरील बंदीवर स्थगिती देण्यात आली होती. याबाबत जीएसटीने म्हणले आहे, सरकारने आता 15 ऑगस्टपासून सर्व करदात्यांना ई-वे बिल जनरेट करण्यावरील बंदी पुन्हा घातली आहे. त्यामुळे 15 ऑगस्टनंतर सिस्टीम फाईल केलेल्या रिटर्नची तपासणी करण्यात येईल आणि आवश्यक असल्यास ई-वे बिले जनरेट करण्यावर बंदी घालण्यात येईल.

जीएसटीएनने GST रिर्टन फाईल न करण्यावर दबाव वाढविला होता आणि ई-वे बिलांच्या जनरेटवर स्थगिती दिल्याने अनेक व्यवसाय ठप्प होतील. या स्वयंचलित दंडात्मक कारवाईने ऑगस्टमध्ये टॅक्स वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोनानंतर परिस्थिती पुर्वपदावर येत असताना प्रशासनाकडू व्यवसायिकांना जीएसटीचे अनुपालन नियमित करण्याचे आग्रह करताना दिसत आहे. रिटर्न भरल्यावर ई-वे बिल पुन्हा जनरेट करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही प्रक्रीया सोपी होते.