अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प आज संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पात संरक्षणवाढीसाठीची तरतूद वाढवण्यात आली असून, संरक्षण क्षेत्रासाठी 4.78 लाख कोटी रुपये वाढ मंजूर करण्यात आल्याची माहिती निर्मला सीतारमण यांनी दिली. त्यानंतर भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानले आहेत. व तसेच राजनाथ सिंह यांनी मागील 15 वर्षातील संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या भांडवली खर्चात करण्यात आलेली सर्वाधिक वाढ असल्याचे म्हटले आहे.  

Union Budget 2021 : आगामी काळात निवडणुका असणाऱ्या राज्यांसाठी भरीव तरतूद

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना 2021-22 साठी संरक्षण क्षेत्राला 4,78,195.62 कोटी रुपये मंजूर केले. तर मागील आर्थिक वर्षात संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पेन्शनसह 4,71,378 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे पेन्शन वगळता यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 3.62 लाख कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. 

त्यानंतर, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण क्षेत्रात करण्यात आलेल्या वाढीव तरतुदीबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे आभार मानले आहेत. अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 4.78 लाख कोटी रुपये वाढ आणि यातच खासकरून भांडवली खर्चात 1.35 लाख कोटींची वाढ केल्याबद्दल पंतप्रधान आणि अर्थमंत्र्यांचे आभारी असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. याशिवाय संरक्षणाच्या भांडवली खर्चात करण्यात आलेली ही वाढ 19 टक्के असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.      

यंदाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयाला 4,71,378 कोटी रुपये देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. निवृत्तीवेतन वगळता ही रक्कम 3.62 लाख कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे. मागील वर्षी ही रक्कम 3.37 लाख कोटी रुपये होती. त्यानंतर सेनादलांच्या आधुनिकीकरणासाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1,35,060 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर गेल्या वर्षी ही रक्कम 1,13,734 कोटी रुपये होती. 

दरम्यान, मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण दलांना सैन्य दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी अर्थसंकल्पात 20,776 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला होता. तसेच, 2020-21 मध्ये चीनच्या सीमेवरील परिस्थिती लक्षात घेता तिन्ही संरक्षण दलांना आपत्कालीन खरेदीचे अधिकारही देण्यात आले होते.