डिजीटल युगात ऑनलाइन गेमिंगची क्रेझ वाढतच चालली आहे. लोक तासंतास मोबाईलवर पैसे खर्च करून ऑनलाइन गेम खेळत असतात. या गेममध्ये त्यांची कमाईही होत असते. ही बाब लक्षात घेता सरकारने ऑनलाइन गेमिंगमधून (Online Gaming) कर गोळा करण्याची कल्पना आणली आहे. मोदी सरकार लवकरच ऑनलाइन गेमवर २७ टक्के कर वसूल करू शकते.

• ऑनलाइन गेममध्ये या गोष्टींवर कर वसुली

  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBIC) प्रमुख विवेक जोहरी यांनी स्पष्ट केले की, ऑनलाइन गेमिंगमध्ये (Online Gaming) सट्टेबाजीतून जिंकलेल्या संपूर्ण रकमेवर 28 टक्के जीएसटी(GST) लावला जाईल. पण आजपर्यंत मंत्री गटासमोर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीमध्ये ही चर्चा झालेली नाही. पण यावरच लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

  ऑनलाइन गेम कंपनी गेम्स क्रकाफ्ट टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या करचोरी प्रकरणात सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान या गेमवर सुध्दा जीएसटी लावण्यात येणार आहे. सप्टेंबर 2021 मध्येच गेम्स क्राफ्टवर जाएसटी महासंचालनालयाने रुपयांवर जीएसटी न भरल्याबद्दल नोटीस जारी केली होती. हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात सुरू आहे.

• ऑनलाइन गेमला सट्टाबाजी मानले जाते

अहवालानुसार जीएसटी (GST) अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ऑनलाइन गेमिंगमध्ये गुंतवलेले पैसे आणि कमावलेले दोन्ही पैसे सट्टाबाजी म्हणून पाहिले जातात. कारण येथे जिंकण्याची रक्कम ठराविक निकालावर अवलंबून असते. ऑनलाइन गेमिंगबाबत जीओएम अहवाल दोन दिवसांपूर्वी सादर करण्यात आला होता, परंतु त्याची प्रत राज्यांना पाठविली जाऊ शकली नाही. त्यामुळे जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकली नाही.