GST Rules From November 1 2026 Small Business Relief: जीएसटीशी संबंधित कामकाज अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत करण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच काही मोठे बदल लागू करणार आहे. या नवीन सुधारणांचा सर्वात मोठा फायदा लहान व्यावसायिक आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर वस्तूंची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मिळणार आहे. नव्या नियमांनुसार जीएसटी नोंदणीची प्रक्रिया सोपी करण्यात येणार असून, टॅक्स रिफंड जलद गतीने मिळेल आणि लहान व्यापाऱ्यांवरील कागदोपत्री नियमांचा ताण बऱ्याच अंशी कमी होईल. हे सर्व नवीन बदल 1 नोव्हेंबर 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची तयारी सरकारने केली.

आता अनेक राज्यांमध्ये ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून व्यवसाय करणाऱ्या लहान विक्रेत्यांना जीएसटी नोंदणी घेणे अधिक सोपे होणार आहे. ज्या राज्यांमध्ये व्यापाऱ्यांचे स्वतःचे कार्यालय नाही, तिथे ते ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे वेअरहाउस आपल्या व्यवसायाचे मुख्य ठिकाण म्हणून घोषित करु शकतील. यासाठी व्यापाऱ्याचा कमीत कमी एका राज्यात प्रत्यक्ष व्यवसाय असणे आणि तिथे भौतिक पडताळणी तसेच आधार प्रमाणीकरण पूर्ण असणे आवश्यक असेल. इतर राज्यांमध्ये ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मच्या संमतीने थेट नोंदणी मिळेल, जिथे अधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त मंजुरीची गरज भासणार नाही. या निर्णयामुळे सुमारे 9.5 लाख लहान विक्रेत्यांना थेट फायदा होण्याचा अंदाज आहे.

याशिवाय, जीएसटी नोंदणीसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांबाबत सरकार स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी करणार असून 'GST REG-01' अर्जामध्ये आवश्यक कागदपत्रे निवडण्याचे सोपे पर्याय उपलब्ध करुन दिले जातील. तसेच इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजरमधील अतिरिक्त रकमेचा रिफंड आता सिस्टीमद्वारे ऑटोमॅटिक मंजूर केला जाईल, ज्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाची गरज उरणार नाही. पात्र रिफंडच्या दाव्यांमध्ये 90 टक्के रक्कम तात्पुरत्या स्वरुपात सिस्टीमद्वारे थेट मंजूर केली जाईल आणि मेमो जारी करण्याची मुदत 15 दिवसांवरुन 10 दिवसांवर आणली आहे.

तसेच, किरकोळ कारणांवरुन होणारे वाद टाळण्यासाठी 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या किमान मर्यादेचे कारण दाखवा नोटीस नियमही प्रस्तावित आहेत. जीएसटी कौन्सिलच्या 57व्या बैठकीत या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली असून, प्रशासकीय बदल नोव्हेंबरपासून तर कायदेशीर बदल 1 एप्रिल 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.