GST Council Meet
नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आणि राज्य प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या जीएसटी (Goods And Services Tax) परिषदेच्या 56व्या बैठकीत अनेक मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या दोन दिवसीय बैठकीत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जीएसटीच्या कर प्रणालीत मोठी कपात करण्यात आली आहे.
जीएसटीमध्ये आतापर्यंत अस्तित्वात असलेले चार प्रमुख स्लैब रद्द करुन केवळ दोनच मुख्य कर दर ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, आता 12 टक्के आणि 28 टक्केचे कर स्लॅब रद्द करण्यात आले आहेत. याऐवजी, फक्त 5 टक्के आणि 18 टक्के हे दोनच मुख्य कर दर लागू असतील. जीएसटी परिषदेने घेतलेले हे सर्व महत्त्वपूर्ण निर्णय 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या 56व्या बैठकीनंतर हिमाचल प्रदेशचे मंत्री राजेश धर्माणी यांनी सांगितले की, सर्वानुमते हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर प्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता जीएसटीमध्ये मुख्यत्वे तीन स्लॅब असतील. 5 टक्के आणि 18 टक्के व्यतिरिक्त, चैनीच्या वस्तू (Luxury Goods) आणि हानिकारक पदार्थांवर (Sin Goods) 40 टक्के कर आकारला जाईल. त्यामुळे, सामान्य नागरिकांसाठी दैनंदिन वस्तू स्वस्त होणार असल्या तरी, श्रीमंत व्यक्तींसाठी लक्झरी वस्तू अजून महाग होतील.
जीएसटी परिषदेने सुमारे 175 वस्तूंवरील कर दरांमध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या कपातीमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी संबंधित अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. ज्या वस्तूंवर जीएसटी दर कमी करण्यात आले आहेत, त्यात खाद्यपदार्थ, बदाम, स्नॅक्स, रेडी-टू-ईट वस्तू, जॅम, तूप, लोणी, लोणची आणि चटण्या यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे.
यासोबतच, ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि ऑटोमोबाईलवरील जीएसटी दरही कमी करण्यात आले आहेत. यामध्ये एसी, रेफ्रिजरेटर, ट्रॅक्टर आणि विविध गाड्यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे दिवाळी आणि सणांच्या काळात खरेदीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी (GST) परिषदेच्या या बैठकीत केवळ वस्तूच नव्हे, तर सेवांबाबतही मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आरोग्य विमा घेणे सर्वसामान्यांसाठी अधिक परवडणारे होईल. जीवनरक्षक औषधांवरील जीएसटी दरातही कपात होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गंभीर आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेल.
याशिवाय, कपडे आणि पादत्राणांच्या दरांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. आधी 1000 रुपयांपर्यंतच्या वस्तूवर 5 टक्के जीएसटी लागत होता, तर 1000 रुपयांवरील वस्तूंवर 12 टक्के जीएसटी लागत होता. आता मात्र 2500 रुपयांपर्यंतच्या पादत्राणे आणि कपड्यांवर केवळ 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल. यामुळे ग्राहकांना आणि छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
जीएसटी परिषदेने व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी (Ease Of Doing Business) अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.
ऑटोमॅटिक रिटर्न फाइलिंग: आता ऑटोमॅटिक (Automatic) रिटर्न फाइलिंग प्रणाली आणली जाईल, ज्यामुळे जीएसटीचे नियम पाळणे अधिक सोपे होईल आणि व्यावसायिक वेळेची बचत करु शकतील.
एमएमएमईसाठी नोंदणी सोपी: सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) तसेच स्टार्टअप्ससाठी जीएसटी नोंदणीसाठी लागणारा वेळ 30 दिवसांवरुन केवळ 3 दिवसांवर आणला आहे. यामुळे नवीन उद्योगांना लवकर सुरूवात करता येईल.
निर्यातदारांना ऑटोमॅटिक रिफंड: निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी रिफंड आता स्वयंचलित ऑटोमॅटिक मिळणार आहे. यामुळे त्यांचा वेळ वाचेल आणि त्यांची कार्यक्षमता वाढेल.
या सर्व सुधारणांमुळे जीएसटी प्रणाली अधिक पारदर्शक, सोपी आणि प्रभावी बनणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयांचे सर्व स्तरांतून स्वागत केले जात आहे. हे बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देण्यास आणि कर (Tax) संकलनात वाढ करण्यास मदत करतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.