GPF New Rule: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सरकारने जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) च्या नियमात बदल केला आहे. नवीन नियमानुसार, आता कर्मचारी एका आर्थिक वर्षात जीपीएफमध्ये फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करु शकतील. GPF ही PPF सारखी योजना आहे, ज्यामध्ये फक्त सरकारी कर्मचारीच योगदान देऊ शकतात.

सरकारने नियम बदलले

जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 नुसार, आतापर्यंत या निधीमध्ये पैसे टाकण्यासाठी कोणतीही उच्च मर्यादा निश्चित केलेली नाही. म्हणजेच, आतापर्यंतच्या नियमांनुसार कर्मचारी (Employees) त्यांच्या पगारातील ठराविक रक्कम त्यामध्ये गुंतवू शकत होते. मात्र त्यानंतर 15 जून 2022 रोजी सरकारी अधिसूचनेद्वारे हे नियम बदलण्यात आले. या अधिसूचनेनुसार, एका आर्थिक वर्षात GPF खात्यात 5 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करता येणार नाही.

शासनाने अधिसूचना जारी केली

यानंतर, 11 ऑक्टोबर 2022 रोजी, पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर (DoPPW) विभागाने पुन्हा कार्यालयीन निवेदन जारी केले. नव्या नियमात म्हटले होते की, जनरल प्रोव्हिडंट फंड (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 नुसार, ग्राहकाच्या संदर्भात जीपीएफ एकूण वेतनाच्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा. परंतु आता हा ही नियम बदलण्यात आला.

GPF म्हणजे काय?

आता GPF म्हणजे काय याबद्दल बोलूया? GPF हे देखील एक प्रकारचे भविष्य निर्वाह निधी (PF) खाते आहे, जे सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध नाही. वास्तविक, केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच जीपीएफचा लाभ मिळतो. यासाठी सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांच्या पगाराचा ठराविक भाग GPF मध्ये द्यावा लागतो. यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी योगदान देणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर, कर्मचार्‍याने नोकरीच्या कालावधीत GPF मध्ये केलेल्या योगदानातून जमा झालेली एकूण रक्कम कर्मचार्‍याच्या सेवानिवृत्तीच्या वेळी दिली जाते. सरकार (Government) जीपीएफमध्ये योगदान देत नाही, फक्त कर्मचाऱ्यांचे योगदान असते. इतकेच नाही तर अर्थ मंत्रालय दर तिमाहीत जीपीएफच्या व्याजदरात बदल करते.

GPF वरील व्याजदर जाणून घ्या

सध्या GPF वर मिळणारे व्याज हे PPF प्रमाणेच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनमिक अफेयरने (DEA) 2022 च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीसाठी व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. सध्या तो 7.1 टक्के आहे.