Ashok Hotel Divestment:  राजधानी दिल्लीची शान समजले जाणारे अशोक हॉटेलचे खासगीकरण करण्याची सध्या जोरदार तयारी सुरू आहे. NITI आयोगाने पर्यटन मंत्रालयाला या हॉटेलचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सांगितले आहे. सरकार हे हॉटेल 60 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची तयारी करत आहे.

अशोक हॉटेल 1956 मध्ये बांधले गेले आणि देशातील पहिले सरकारी पंचतारांकित हॉटेल आहे.

या हॉटेलसाठी यशस्वी बोली लावणाऱ्याला त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पहिल्या 30 वर्षांच्या लीजमधून सरकारला 10,000 कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. मोदी सरकारचा दुसरा कार्यकाळ पूर्ण होण्यासाठी आता फक्त एक वर्ष उरले आहे.

अशा स्थितीत सरकार हे काम पूर्ण करू शकतं का, हे पाहावं लागेल. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील अनेक बड्या कंपन्यांनी या हॉटेलसाठी स्वारस्य दाखवले आहे.

विविध वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, NITI आयोगाने अशोका हॉटेलच्या जवळपास सात दशक जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यास सांगितले आहे. निविदांसाठी विनंती आणि बोलीशी संबंधित इतर कागदपत्रांवर काम सुरू आहे. निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारने रोड शोचे आयोजन केले होते. ताज हॉटेल्स, हिल्टन, डीएलएफ, जेएलएल, ब्रुकफील्ड-गुंतवणूक केलेली एचएलव्ही लिमिटेड आणि विंडहॅम हॉटेल्स यांनी स्वारस्य दाखवले आहे.

अशोक हॉटेलमध्ये 550 खोल्या आहेत. यामध्ये 389 खोल्या, 161 सुट आणि एक प्रेसिडेंशियल सूट यांचा समावेश आहे. ती 30 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची योजना आहे. त्यानंतर हा कालावधी 30 वर्षांसाठी वाढविला जाऊ शकतो. यशस्वी बोली लावणाऱ्याला 1.08 एकर जमिनीवर व्यावसायिक उपक्रम विकसित करण्याची परवानगी दिली जाईल.

हॉटेल दिल्लीच्या डिप्लोमॅटिक एन्क्लेव्हमध्ये आहे. त्यामुळेच अनेक हॉटेल कंपन्यांनी यात रस दाखवला आहे. हॉटेलच्या 6.3 एकर जमिनीवर सर्व्हिस अपार्टमेंट बांधता येऊ शकतात. अशोक हॉटेल 25 एकर जागेवर पसरले आहे. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अशोक हॉटेलचे व्यवस्थापन खासगी कंपनीकडे सोपवण्याची योजना आखली होती. सरकारला हॉटेल आणि त्याची जमीन आपल्याकडेच ठेवायची होती. मात्र कंपन्यांनी त्यात फारसा रस दाखवला नाही.