Ration Card Update: तुम्हीही राशनकार्डचे लाभार्थी असाल आणि सरकारच्या मोफत राशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सरकारच्या या नियमानंतर विक्रेते कोणत्याही परिस्थितीत कमी राशन देऊ शकणार नाहीत. वास्तविक, सरकारने विक्रेत्यांसाठी नवा नियम लागू केला आहे.

एकीकडे सरकारने जनतेच्या हितासाठी मोफत राशनची मुदत डिसेंबरपर्यंत वाढवली आहे. तर दुसरीकडे, मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'वन नेशन वन राशनकार्ड (Ration Card) योजना' देखील संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली आहे, त्यानंतर सर्व दुकानांमध्ये ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) उपकरणे अनिवार्य करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता कोणत्याही लाभार्थ्याला कमी राशन मिळणार नाही.

आता राशनचे वजन करायला हरकत नाही!

खरेतर, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने (Central Government) लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे राशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नव्याने कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. यानंतर सर्व विक्रेत्यांना इलेक्ट्रॉनिक स्केल ठेवणे बंधनकारक झाले आहे. सरकारकडून यासाठी तपासणीही केली जात आहे.

देशभरात नवीन नियम लागू

सरकारच्या या आदेशानंतर आता देशातील सर्व रास्त धान्य दुकाने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल म्हणजेच पीओएस उपकरणांशी जोडण्यात आली आहेत. म्हणजेच, आता वजनात गडबड होण्यास वाव उरलेला नाही. सरकारने राशन डीलर्संना हायब्रीड मॉडेल पॉइंट ऑफ सेल मशीन उपलब्ध करुन दिल्या आहेत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कमी राशन मिळू नये. नेटवर्क नसल्यास ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करतील.