Ration Card Update: राशनकार्ड सरेंडर आणि धान्य वसुलीच्या बातम्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून लोकांना हैराण केले आहे. तुम्हीही अशा बातम्यांमुळे गोंधळात असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. खरं तर, दोन महिन्यांपूर्वी, अनेक माध्यमांनी दावा केला होता की, अपात्र राशनकार्डधारक कार्ड सरेंडर करत आहेत. तसेच अपात्र कार्डधारकांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. यावर आता सरकारने मोठे वक्तव्य केले आहे.

सरेंडर करण्याचा आदेश नाही

आता यूपी सरकारने (Government) या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. अलीकडेच, अनेक जिल्ह्यांमध्ये लोक आपले राशनकार्ड जमा करण्यासाठी रांगा लावू लागले. मात्र राशनकार्ड सरेंडर करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा कोणताही आदेश शासनाकडून देण्यात आलेला नाही. ही बातमी निव्वळ अफवा होती.

लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा

सरकारच्या या वक्तव्यानंतर लाखो लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. असा आदेश कोणी दिला, याचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेश सरकारने दिले असल्याचे राज्याच्या खाद्य आयुक्तांनी सांगितले. सरकारच्या या ताज्या आदेशानंतर मोफत राशनचा लाभ मिळालेल्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

सर्व अफवांना पूर्णविराम

सर्व अफवांना पूर्णविराम देत राज्याचे खाद्य आयुक्त म्हणाले की, 'राशनकार्ड पडताळणी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया सरकारकडून नेहमीच वेळोवेळी पार पाडली जाते. राशनकार्ड (Ration Card) सरेंडर आणि नवीन पात्रता अटींशी संबंधित दिशाभूल करणारे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसारित केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांनी या बातम्यांपासून दूर राहावे.'

नियम जाणून घ्या

वास्तविक, राशनकार्डधारकांचे 'पात्रता/अपात्रता निकष 2014' निर्धारित करण्यात आले होते. त्यानंतर कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. याशिवाय राशनकार्डांचे वाटप 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आले आहे. राशनकार्डधारकाला पक्के घर, वीज कनेक्शन किंवा एकमेव शस्त्र परवानाधारक किंवा मोटार सायकलचा मालक आणि कुक्कुटपालन/गाई पाळण्यात गुंतलेला असल्याच्या आधारावर अपात्र घोषित करता येणार नाही. त्यासाठी सरकारने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.

सरकार वसूल करणार नाही

इतकेच नाही तर वसुलीबाबतही लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती, त्यावरही सरकारने म्हटले की, (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा-2013 नुसार) अपात्र कार्डधारकांकडून वसुलीची कोणतीही तरतूद नाही, वसुलीबाबत कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. सरकारी पातळीवरुन किंवा खाद्य आयुक्त कार्यालयाकडून. अशा परिस्थितीत तुम्हीही मोफत राशनचे लाभार्थी असाल, तर आता घाबरण्याची गरज नाही.