देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन यांचे एक महत्त्वाचे वक्तव्य समोर आले आहे. पॉलिसी दराबाबत त्यांनी खुलेपणाने भाष्य केले आहे. एवढेच नाही तर आरबीआयने भूतकाळातून धडा घ्यावा, असा सल्लाही राजन यांनी दिला आहे.

किंबहुना, गेल्या दोन वर्षांपासून स्थिर ठेवलेल्या बेंचमार्क पॉलिसी रेटमध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे. आर्थिक स्थैर्यासाठी केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) दर वाढवावे लागतील, असे बोलले जात आहे. अशा परिस्थितीत आरबीआयचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन (Former Governor Raghuram Rajan) यांचे वक्तव्य समोर आले आहे.

ते म्हणाले की, 'आरबीआयला कधी ना कधी दर वाढवावे लागतील.' यासोबतच भूतकाळातून धडा घेण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.

लिंक्डइनवरील एका पोस्टमध्ये, त्यांनी महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पॉलिसी रेट वाढवणे ही "देशद्रोही कृती" नसून देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी केलेली गुंतवणूक असल्याचे म्हटले आहे.

महागाईविरुद्धचा (Inflation) लढा कधीही न संपणारा आहे, आणि गेल्या वेळी काय घडले ते मध्यवर्ती बँकेने लक्षात ठेवल्यास खूप मदत होईल, असेही ते म्हणाले.

2016 मध्ये काय झाले?

राजन यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, ''राजकारणी आणि नोकरशहांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, 'पॉलिसी रेट वाढवणे ही विदेशी गुंतवणूकदारांना फायदा मिळवून देणारी 'राजद्रोहाची कृती' नाही तर देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी केलेली गुंतवणूक आहे. विशेष म्हणजे त्याचा फायदा भारतीय नागरिकांना अधिक होईल.''

ते पुढे म्हणाले, 'पॉलिसी रेट वाढवणे लोकांना आवडत नाही. तथापि, आरबीआयने ते करणे आवश्यक आहे.

शिवाय ते पुढे म्हणाले की, ''तेव्हा RBI ने महागाई नियंत्रित करण्यासाठी सप्टेंबर 2013 मध्ये रेपो रेट 7.25% वरुन 8% पर्यंत कमी केला होता. जेव्हा महागाई कमी झाली तेव्हा रेपो दर 150 बेसिस पॉईंटने कमी करुन 6.5% केला होता.''

माजी गव्हर्नर पुढे म्हणाले की, ''आम्ही घेतलेल्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्था स्थिर होण्यास मदत झाली. जून-ऑगस्ट 2013 मध्ये 5.91 टक्क्यांवरुन जून-ऑगस्ट 2016 मध्ये विकास दर 9.31 टक्क्यांवर गेला. यामुळे परकीय चलन साठ्यातही बरीच वाढ झाली.''

तथापि, RBI ने देशांतर्गत वाढीला समर्थन देण्यासाठी महामारीच्या या दोन वर्षांत एकदाही पॉलिसी रेट वाढवलेला नाही. त्याच वेळी, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, मध्यवर्ती बँकेने महागाईचा अंदाज 4.5 टक्क्यांवरुन 5.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. त्याच वेळी, विकास दराचा अंदाज देखील 7.8 टक्क्यांवरुन 7.2 इतका कमी करण्यात आला आहे.