Nirmala Sitharaman on KCC: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. 2019 मध्ये सरकारने यासाठी पीएम किसान सन्मान निधीची घोषणा केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. याशिवाय, सरकारने प्रधानमंत्री किसान फसल योजना आणि खतांवर अनुदान देण्यास सुरुवात केली. या सर्व योजनांतून शेतकऱ्यांना मोठी मदत होत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेवटच्या दिवसांत PSU बँकांना आणखी एक सूचना दिली.

सार्वजनिक क्षेत्रातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी संवाद

निर्मला सीतारामन यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांना सुलभ कर्ज देण्यास सांगितले आहे. एका कार्यक्रमादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्यासाठी मदत करणे आवश्यक आहे.

किसान क्रेडिट कार्डवर चर्चा

तसेच, अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सांगितले की, अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मासेमारी आणि दुग्ध व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या सर्वांना किसान क्रेडिट कार्ड (Credit Card) देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. ते पुढे म्हणाले की, दुसऱ्या सत्रात प्रादेशिक ग्रामीण बँकांबाबत निर्णय घेण्यात आला की, प्रायोजक बँकांनी (Bank) डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञान सुधारणांमध्ये मदत करावी. प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची कृषी कर्जामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. त्याच्या प्रायोजक बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि राज्य सरकारे आहेत.

देशात एकूण 43 RRB

सध्या देशात एकूण 43 आरआरबी आहेत. यापैकी एक तृतीयांश RRBs, विशेषत: उत्तर-पूर्व आणि पूर्वेकडील प्रदेश, तोट्यात आहेत. त्यांना 9 टक्के नियामक भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. या बँका RRB कायदा, 1976 अंतर्गत स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि ग्रामीण भागातील लहान शेतकरी, कृषी कामगार आणि कारागीर यांना कर्ज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.