Budget 2023: 2022 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चौथ्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, या अर्थसंकल्पीय भाषणात नोकरी व्यवसायासाठी कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. तरीही तज्ज्ञांनी याला संतुलित बजेट म्हटले होते. 2022 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणांबद्दल जाणून घेऊया-

Finance Ministerदरम्यान, आर्थिक वर्ष 2023 साठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 6.4 टक्के निश्चित करण्यात आले. भारताने मालमत्ता विक्रीचे लक्ष्य कमी केले आहे. अन्न, इंधन आणि खत अनुदानावरील खर्चही कमी झाला. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये, राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25,000 किमी पर्यंत विस्तारित केले जाईल. निर्यातीत स्पर्धा वाढवण्यासाठी SEZ कायद्याची जागा नवा कायदा घेईल.

तसेच, लहान कंपन्यांसाठी आपत्कालीन क्रेडिट लिंक्ड योजना मार्च 2023 पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये अतिरिक्त 50,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. सर्वसामान्यांना भेट देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, येत्या तीन वर्षांत देशात 400 नवीन वंदे भारत गाड्या चालवल्या जातील.

दुसरीकडे, या तीन वर्षांमध्ये 100 PM गती शक्ती कार्गो टर्मिनल विकसित केले जातील. कोणताही करदाता दोन वर्षांच्या आत अद्ययावत आयटीआर (ITR) दाखल करु शकतो. ही प्रणाली भारतात (India) प्रथमच लागू करण्यात आली. हे फक्त अशा लोकांसाठी आहे, ज्यांना दोन वर्षांनंतर त्यांचे अतिरिक्त उत्पन्न घोषित करायचे आहे.

त्याचबरोबर, क्रिप्टोकरन्सीवर 30 टक्के कर जाहीर करण्यात आला. यादरम्यान, आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30% कर भरावा लागेल अशी तरतूद करण्यात आली. हरित पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी सॉवरेन ग्रीन बॉंड जारी केले जातील. सौर मॉड्यूल्सच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त $2.6 अब्ज खर्च करण्याची योजना आहे.

शिवाय, डिजिटल आणि ऑन-एअर मोडमध्ये शिक्षणावर भर देण्यात आला. प्रादेशिक भाषांमध्ये पीएम ई-विद्या उपक्रमाचा विस्तार करुन सरकार शाळांमध्ये सुविधा सुरु करणार आहे. देशातील 1.5 लाखांहून अधिक टपाल कार्यालये कोअर बँकिंग प्रणालीशी जोडली जातील. या घोषणेमुळे पोस्ट ऑफिस सेवेत प्रचंड बदल होणार असून लाखो ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे.

त्याशिवाय, परवडणारी घरे आणि संबंधित उद्योगांना चालना देण्यासाठी कमी किमतीची घरे बांधण्यासाठी 48,000 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.