महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत मनरेगा योजना सुरु करण्यात आली आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार दिला जातो. या योजनेंतर्गत, सरकार जॉब कार्डद्वारे प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीला रोजगार सुनिश्चित करते.

दरम्यान, सोशल मीडियावर (Social Media) या योजनेच्या संदर्भात खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. 'http://rojgarsevak.org' ही #Fake वेबसाइट मनरेगाची अधिकृत वेबसाइट असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु PIB ने आता याबाबत खुलासा केला आहे.

ही वेबसाइट पूर्णपणे खोटी असल्याचे PIB कडून सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, मनरेगाची अधिकृत वेबसाइट https://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx असल्याचे PIB ने सांगितले आहे.

दुसरीकडे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना देशभरातील ग्रामीण कुटुंबांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात 100 दिवसांचा मजुरीचा रोजगार प्रदान करते. 2005 मध्ये संसदीय कायद्याद्वारे मनरेगा योजना सुरु करण्यात आली आणि एक तृतीयांश ग्रामीण महिलांसाठी रोजगार सुनिश्चित करण्यात आला.

गेल्या काही वर्षांत लाखो ग्रामीण कुटुंबांना यातून रोजगार मिळाला आहे. कोरोनाच्या काळातही लाखो स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत जावे लागले तेव्हाही त्यांना मनरेगा अंतर्गत काम मिळाले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) साठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली होती.

2023-24 साठी 61,032.65 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली. मात्र, 2022-23 च्या 72034.65 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकापेक्षा ही तरतूद 14 टक्क्यांनी कमी असल्याचे सांगत विरोधकांनी टीकास्त्र डागले होते.

तथापि, 2022-23 च्या 89,154.65 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा हे 30 टक्के कमी आहे. खरेतर, 2022-23 मध्ये मनरेगासाठी अंदाजपत्रकात 72034.65 कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते, परंतु सरकारने 2022-23 मध्ये मनरेगावर 89,154.65 कोटी रुपये खर्च केले.