EPFO PF Withdrawal Via UPI Google Pay PhonePe: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली. आता पीएफचे पैसे काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत किंवा ऑनलाइन प्रक्रियेसाठी आठवडाभर प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. केंद्र सरकार आणि ईपीएफओ एका अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानावर काम करत असून, लवकरच गुगल पे, फोनपे किंवा भीम यांसारख्या युपीआय अ‍ॅप्सद्वारे थेट पीएफचे पैसे काढणे शक्य होणार आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ईपीएफओने (EPFO) काही प्रमुख बँकांसोबत या सुविधेची चाचणी सुरु केली असून सर्व काही सुरळीत राहिल्यास ही सुविधा डिसेंबर 2026 च्या शेवटी सुरु होण्याची दाट शक्यता आहे.

सध्याच्या प्रक्रियेनुसार, ऑनलाइन क्लेम केल्यावर पैसे खात्यात जमा होण्यासाठी अनेक दिवस लागतात. परंतु, नवीन व्यवस्थेअंतर्गत ईपीएफओ युझर्सचा युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर (UAN) थेट त्यांच्या यूपीआय खात्याशी जोडला जाईल. यासाठी एक विशेष मोबाईल अ‍ॅप देखील लाँच केले जाऊ शकते, जे भीम आणि इतर यूपीआय अ‍ॅप्ससोबत जोडलेले असेल. यामुळे क्लेमची प्रक्रिया काही मिनिटांत पूर्ण होईल आणि रक्कम थेट बँक खात्यात ट्रान्सफर होईल.

मात्र, यूपीआय सुविधा सुरु झाली म्हणजे हवे तेव्हा संपूर्ण पीएफ काढता येईल असा याचा अर्थ नाही. सदस्यांना त्यांच्या पात्र पीएफ बॅलन्सच्या केवळ 75 टक्क्यांपर्यंतची रक्कमच यूपीआयद्वारे काढण्याची परवानगी असेल. सेवानिवृत्तीचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यावर करमुक्त व्याज मिळत राहण्यासाठी खात्यात किमान 25 टक्के रक्कम कायम ठेवावी लागेल. हा 75 टक्के निधी आजारपण, लग्न, मुलांचे शिक्षण किंवा घर खरेदी यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि आपत्कालीन गरजांसाठी ॲडव्हान्स म्हणून काढता येणार आहे.

या महत्त्वपूर्ण सुविधेसोबतच केंद्र सरकारने नोकरदारांना आणखी एक मोठा दिलासा दिला. तब्बल 12 वर्षांनंतर पीएफ कव्हरेजसाठीची अनिवार्य वेतन मर्यादा दरमहा 15, हजार रुपयांवरुन थेट 25, हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे आणखी सुमारे 51 लाख कर्मचारी अनिवार्य पीएफ कव्हरेजच्या कक्षेत येणार आहेत, ज्यामुळे त्यांची सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. सध्या ईपीएफओचे 30 कोटींहून अधिक सबस्क्राइबर्स असून, या फंडचा आकार सुमारे 26 लाख कोटी रुपये आहे. आपत्कालीन प्रसंगी पैशांच्या विवंचनेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही नवीन यूपीआय व्यवस्था एक मोठा आधार ठरणार आहे.