संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प 2022 च्या एक दिवस आधी सादर होणारे आर्थिक सर्वेक्षण, चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेने (Economic) कशी कामगिरी केली आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षात ती कशी कामगिरी करेल हे उघड होईल. विविध तज्ञांच्या मते, अर्थ मंत्रालय पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) सुमारे 9 टक्के आर्थिक विकास दराचा अंदाज वर्तवू शकतो. आर्थिक सर्वेक्षणात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गेल्या 12 महिन्यांतील कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. (Budget Session Latest News)

केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर करणे ही भारतातील जुनी परंपरा आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाव्हायरस सर्व देशभर पसरलेल्या साथीच्या आजाराच्या परिणामाचे तपशीलवार मूल्यांकन प्रदान करणे अपेक्षित आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करतील.

2021-22 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात यांवर लक्ष ठेवले जाईल.

>> अर्थ मंत्रालय पुढील आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) 9 टक्के आर्थिक विकास दराचा अंदाज लावेल. जागतिक बँकेने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की भारताची अर्थव्यवस्था 8.7 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. कोविड-19 महामारीचा उद्रेक आणि देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत 7.3 टक्क्यांनी घसरण झाली.

>> आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 या वर्षी त्याच मूल्यात येईल. हा अहवाल मार्चमध्ये संपणाऱ्या गेल्या आर्थिक वर्षातील भारताच्या आर्थिक वाढीचा आढावा घेतो आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी रोडमॅप प्रदान करतो.

>> हे कृषी, औद्योगिक, उत्पादन, रोजगार, पायाभूत सुविधा, परकीय चलन, निर्यात आणि आयात या सर्व क्षेत्रांवरील तपशीलवार डेटा देते आणि सरकारच्या सत्तेत असलेल्या धोरणात्मक उपक्रम आणि प्रकल्पांवर प्रकाश टाकते.

>> मुख्य आर्थिक सल्लागार परंपरेने अहवाल तयार करत असताना, यावर्षी तो मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि इतर अधिकारी तयार करतात. डिसेंबरमध्ये कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर सीईएचे पद रिक्त होते.

>> मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांचा हा पहिलाच आर्थिक पाहणी अहवाल असून ते पत्रकार परिषदेलाही संबोधित करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही दिवस आधी त्यांनी पदभार स्वीकारला. नागेश्वरन हे क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी आणि ज्युलियस बेअर ग्रुपचे शैक्षणिक आणि माजी कार्यकारी आहेत.

>> आर्थिक सर्वेक्षणे अर्थव्यवस्थेची चांगली समज देतात आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत करतात. सर्वेक्षणे यापूर्वी अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून सादर केली गेली होती, परंतु 1964 मध्ये वेगळे करण्यात आली होती आणि पार्श्वभूमी किंवा संदर्भ देण्याच्या उद्देशाने आधी सादर केली गेली होती.

>> सर्व आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल पीडीएफ स्वरूपात अर्थ मंत्रालयाच्या https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/ या वेबसाइटवर पाहता येतील.

>> असे सर्वेक्षण सादर करणारा भारत हा एकमेव देश नाही. युनायटेड स्टेट्स, स्कॅन्डिनेव्हियन तसेच युरोपियन युनियनमधील देशांची स्वतःची आर्थिक सर्वेक्षणे आहेत.