भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर (Governor) रघुराम राजन (Raghuram Rajan) यांनी क्रिप्टोकरन्सी बाबत मोठे विधान केले आहे. एका माध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, सध्या जगात सुमारे 6,000 क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) आहेत, यापैकी फक्त 1 किंवा दोनच राहतील. बहुतेक क्रिप्टो अस्तित्वात आहेत, लोकांना त्याची माहिती नसते. क्रिप्टोकरन्सीमुळे देशात जशी समस्या निर्माण झाली आहे तशीच समस्या चिट फंडांमुळे निर्माण होईल. चिट फंड लोकांकडून पैसे घेतात आणि नंतर गायब होतात. क्रिप्टो मालमत्ता बाळगणाऱ्या अनेकांना येत्या काही दिवसांत त्रास होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

क्रिप्टोकरन्सीवर कोणाचेही नियंत्रण नाही, ती पूर्णपणे विकेंद्रित प्रणाली आहे. कोणतेही सरकार किंवा कंपनी यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्यामुळेच त्यात तीव्र चढ-उतार आहेत. हे ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि वितरित प्रणालीवर कार्य करते, ज्याला हॅक किंवा छेडछाड करता येत नाही.

रघुराम राजन यांचा इशारा

बहुतेक क्रिप्टोची निश्चित किंमत नसते, परंतु काही क्रिप्टो पेमेंटसाठी, विशेषतः क्रॉस-बॉर्डर पेमेंटसाठी अस्तित्वात असू शकतात. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान राखण्याबाबत रघुराम राजन म्हणाले, केंद्र सरकारने ते देशात पुढे नेण्याची परवानगी दिली पाहिजे. सरकारनेही या तंत्रज्ञानाला परवानगी दिली जाऊ शकते असे म्हणले आहे. 4 सप्टेंबर 2013 रोजी रघुराम राजन देशाचे 23 वे गव्हर्नर बनले. रघुराम राजन हे देशातील सर्वात तरुण गव्हर्नर पैकी एक आहेत. रघुराम राजन यांनी 22 वे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांची जागा घेतली होती.

आरबीआय लवकरच स्वतःचे डिजिटल चलन आणणार

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ही देशाच्या फियाट चलनाची (जसे की रुपया, डॉलर किंवा युरो) डिजिटल आवृत्ती आहे. हे मध्यवर्ती बँकेद्वारे जारी केले जाते. तसेच हमी देखील असते आणि हे फियाट चलनासोबत वन टू वन बदलण्यास योग्य आहे. याचा, व्यवहार कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय किंवा बँकेशिवाय केला जातो.

याबाबत इतर देशांचे अनुभव वेगवेळे आहेत. भारत आणि चीनसारखे देश याला विरोध करतात. भारतात रिझर्व्ह बँकेने त्यावर बंदी घातली होती, मात्र अमेरिकेसह अनेक देश त्यासाठी अनुकूल योजना बनवत आहेत.

एल साल्वाडोर, मध्य अमेरिकेत काँग्रेसने 8 जून 2021 रोजी बिटकॉइन कायदा संमत केला आणि बिटकॉइनला कायदेशीर निविदा बनवणारा हा छोटा देश जगातील पहिला देश बनला.

सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सीबाबत कोणतेही नियम नाहीत. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि यावर नियामक पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारचा असा विश्वास आहे की, क्रिप्टोकरन्सीबाबत नियमन नसल्यामुळे, त्याचा वापर टेरर फंडिंग आणि काळ्या पैशाच्या हालचालीसाठी केला जात आहे.