गुरुवारी केंद्र सरकारने (Central Government) राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीएसटी (GST) महसुलातील कमतरता भरून काढण्यासाठी 40 हजार कोटी रुपये दिले आहेत. या आर्थिक वर्षात (Financial Year) आतापर्यंत सरकारने राज्यांना एकूण 1.15 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. अर्थ मंत्रालयानुसार (Finance Ministry) 15 जुलै 2021 रोजी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 75,000 कोटी रुपये देण्यात आले होते. (Central Government releases 40000 cr GST to all States)

या रकमेसह केंद्राने राज्यांना आतापर्यंत 72 टक्के रक्कम दिली आहे. केंद्राला एकूण 1.59 लाख कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत . आता राज्यांना द्यायची उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडून हळूहळू दिली जाणार आहे . सध्या केंद्र सरकार दर दुसऱ्या महिन्याला एक रक्कम राज्यांना पाठवत आहे. 28 मे रोजी झालेल्या 43 व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत केंद्र सरकारने 2021-22 साठी 1.59 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.असे सांगण्यात आले होते.

1 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या जीएसटी आकडेवारीनुसार, अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की सप्टेंबरमध्ये भारतात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन 1.17 लाख कोटी रुपये होते, जे सलग तिसऱ्या महिन्यात 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2021 साठी महसूल संकलन सप्टेंबर 2020 च्या संकलनापेक्षा 23 टक्के अधिक आहे.

"सप्टेंबर 2021 मध्ये जमा झालेला एकूण जीएसटी महसूल 1,17,010 कोटी रुपये आहे, ज्यात सीजीएसटी 20,578 कोटी, एसजीएसटी 26,767 कोटी, आयजीएसटी 60,911 कोटी रुपये आणि उपकर 8,754 कोटी रुपये आहे.अशी संपूर्ण माहिती अर्थमंत्रालयाकडून देण्यात आली होती .

CGST म्हणजे केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर, SGST म्हणजे राज्य वस्तू आणि सेवा कर आणि IGST म्हणजे एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर. मालाच्या आयातीत महसूल सप्टेंबर दरम्यान 30 टक्क्यांनी वाढला होता आणि घरगुती व्यवहारातून महसूल मागील वर्षाच्या याच महिन्याच्या तुलनेत 20 टक्क्यांनी वाढला होता.