GST Council: जीएसटी नियमांमध्ये एक मोठा बदल समोर आला आहे. नवीन नियमानुसार, पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 1 ऑगस्टपासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक किंवा ई-इनव्हॉइस (इनव्हॉइस) जारी करावे लागतील.

आत्तापर्यंत, रु. 10 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या युनिट्सना B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करावे लागत होते.

मर्यादा 10 कोटींवरुन कमी केली

वित्त मंत्रालयाने (Finance Ministry) 10 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस जारी करण्याची मर्यादा पूर्वीच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे.

यापूर्वी ही मर्यादा 10 कोटी रुपये होती, ती आता 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था 1 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या घोषणेमुळे ई-इनव्हॉइसिंग अंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (MSME) कव्हरेज वाढेल. त्याचबरोबर, त्यांना ई-इनव्हॉइसिंग लागू करणे आवश्यक बनले.

दुसरीकडे, रजत मोहन म्हणाले की, ई-इनव्हॉइसिंगच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीमुळे अडथळे कमी झाले आहेत.

त्याचबरोबर अनुपालन सुधारले असून महसूलात वाढ झाली आहे. ई-इनव्हॉइसिंग सुरुवातीला 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. आता तीन वर्षांत ही मर्यादा पाच कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.