GST Council: जीएसटी नियमांमध्ये एक मोठा बदल समोर आला आहे. नवीन नियमानुसार, पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना 1 ऑगस्टपासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक किंवा ई-इनव्हॉइस (इनव्हॉइस) जारी करावे लागतील.
आत्तापर्यंत, रु. 10 कोटी किंवा त्याहून अधिक उलाढाल असलेल्या युनिट्सना B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस तयार करावे लागत होते.
वित्त मंत्रालयाने (Finance Ministry) 10 मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, B2B व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइस जारी करण्याची मर्यादा पूर्वीच्या तुलनेत कमी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी ही मर्यादा 10 कोटी रुपये होती, ती आता 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही व्यवस्था 1 ऑगस्टपासून लागू होणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या घोषणेमुळे ई-इनव्हॉइसिंग अंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे (MSME) कव्हरेज वाढेल. त्याचबरोबर, त्यांना ई-इनव्हॉइसिंग लागू करणे आवश्यक बनले.
दुसरीकडे, रजत मोहन म्हणाले की, ई-इनव्हॉइसिंगच्या टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीमुळे अडथळे कमी झाले आहेत.
त्याचबरोबर अनुपालन सुधारले असून महसूलात वाढ झाली आहे. ई-इनव्हॉइसिंग सुरुवातीला 500 कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या मोठ्या कंपन्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. आता तीन वर्षांत ही मर्यादा पाच कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.