Income Tax Exemption Limit: तुम्ही देखील करदाते असाल किंवा दरवर्षी ITR फाइल करत असाल तर ही बातमी तुम्हाला आनंदित करेल. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पगारदार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी टॅक्स स्लॅब बदलून 80 सी अंतर्गत लिमीट वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. यावेळी सरकार मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देऊ शकते, अशी शक्यता आहे.

मनीकंट्रोलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार नवीन कर प्रणाली अंतर्गत कर सवलतीची मर्यादा सध्याच्या 3 लाख रुपयांवरुन 5 लाख रुपये करण्याचा विचार करत आहे.

मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो

यापूर्वी, अनेक मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की, यावेळी सरकार काही स्‍पेशल कॅटेगरीत आयकरात सवलत देऊ शकते. यावेळेस इन्कम टॅक्स स्लॅब बदलला जाऊ शकतो, असा दावा बातमीत केला जात आहे. सरकारला आशा आहे की, कर सवलत मर्यादा वाढवल्यास मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळेल आणि ते पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करु शकतील. 2020 च्या अर्थसंकल्पात सरकारकडून (Government) सामान्य करदात्याला दोन कर प्रणाली निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. करदात्यांना जुनी कर व्यवस्था आणि नवीन कर व्यवस्था असे दोन पर्याय देण्यात आले होते.

उच्च कर स्लॅब 25% पर्यंत कमी करण्याची शक्यता

जुन्या कर प्रणालीमध्ये, तुम्हाला विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळते. परंतु नवीन कर प्रणालीमध्ये कर दर कमी असला तरी जास्त सूट किंवा कपातीचा फायदा नाही. जुन्या कर प्रणालीमध्ये, तुम्ही विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीसाठी (Investment), एचआरए आणि लीव्ह ट्रॅवल अलाउन्स (एलटीए) यांसारख्या सवलतींवर दावा करु शकता. अधिका-यांनी असेही सांगितले की, सरकार नवीन कर प्रणालीमध्ये 30% ते 25% च्या उच्च कर स्लॅबमध्ये कपात करण्याची शक्यता नाही. कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना दिलासा देण्याची गरज असल्याचे सरकारला वाटते.

सरकार करदात्यांना नव्या कर प्रणालीमध्ये आणू इच्छिते

जुन्या कर प्रणालीतील टॅक्स रेट बदलण्याचा सरकारचा विचार नाही. तथापि, बऱ्याच लोकांची मागणी आहे की, सर्वोच्च टॅक्स रेट (30%) 10 लाखांवरुन 20 लाख रुपये करण्यात यावा. वास्तविक, सरकारला अधिकाधिक लोकांना नवीन कर प्रणालीमध्ये आणायचे आहे. नवीन प्रणालीमध्ये कमी सूट आणि कपात आहेत, परंतु टॅक्स रेट देखील सामान्यतः कमी आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये वार्षिक 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्यांवर 30 टक्के कर आकारला जातो, तर जुन्या प्रणालीमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांवर हा दर आकारला जातो.

दरम्यान, जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल करण्याचा सरकारचा सध्यातरी विचार नाहीये. किंबहुना, अनेक लोकांची मागणी आहे की, सर्वाधिक 30% टॅक्स रेट 10 लाखांवरुन 20 लाख रुपये करण्यात यावा.

वास्तविक, अधिकाधिक लोकांना नवीन कर प्रणालीच्या कक्षेत आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये सूट आणि कपात कमी आहेत. पण साधारणपणे कराचा दरही कमी असतो. नवीन कर प्रणालीमध्ये, वार्षिक 15 लाखांपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्यांवर 30% कर आकारला जातो. तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 30 टक्के कर भरण्याची तरतूद आहे.