Budget 2023: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत 2023-24 (Budget 2023-24) या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यावेळी, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पाकडून देशातील मध्यमवर्गाला मोठ्या आशा आहेत.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने अर्थसंकल्पात काही बदल केले आहेत. यातील काही बदल नोकरी व्यवसायासाठी असतील. अलीकडेच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर व्यवस्था नोकरी व्यवसायासाठी चांगली असल्याचे वर्णन केले होते.

बदल पुनर्संचयित करण्याची मागणी

असाच बदल अर्थमंत्र्यांनी 2022 मध्ये सरकारच्या बाजूने केला होता. या बदलामुळे 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी करदात्यांना थेट 1.5 लाख रुपयांचा फटका बसला होता. तो बदल पूर्ववत करण्याची मागणी आजपर्यंत लोक करत आहेत.

सरकारने ही घोषणा पुढे नेली असती तर जनतेला दिलासा मिळाला असता, असे मतही अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लोकांकडून घेतलेल्या मतांमधून समोर आले होते. अखेर हा बदल काय होता, ते जाणून घेऊया.

80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांची सूट

सरकारच्या (Government) वतीने, नोकरदार आणि इतर लोकांना आयकर सवलतीचा दावा करण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सूट दिली जाते. यापैकी एक कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कपातीचा दावा करु शकतो. यामध्ये मुलांची ट्यूशन फी, पीपीएफ (PPF), एलआयसी (LIC), ईपीएफ (EPF), म्युच्युअल फंड (ELSS), गृह कर्जाची मुद्दल रक्कम इत्यादींचा दावा केला जाऊ शकतो.

24B अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख वजावट

याशिवाय, सरकार आयकर कलम 24B अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांची अतिरिक्त वजावट देते. 31 मार्च 2022 पर्यंत, कलम 80EEA अंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त वजावट उपलब्ध होती. अशाप्रकारे, नियमांनुसार, गृहकर्जाच्या व्याजावर साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत सूट मिळू शकते.

परवडणाऱ्या घरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 2019 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) ही तरतूद केली होती. मात्र गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही दीड लाख रुपयांची वाढीव सूट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला नव्हता.

काय स्थिती होती

कलम 80EEA अंतर्गत व्याजावर कर सूट मिळवण्यासाठी, गृहकर्ज 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 दरम्यान घेतले गेले असावे. यातील दुसरी अट अशी होती की, मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्क 45 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

खरेदीदाराकडे इतर कोणतीही निवासी मालमत्ता नसावी. या तीन अटी पूर्ण करणारे लोक 31 मार्च 2022 पर्यंत 3.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या व्याजाचा दावा करु शकत होते. याचा सर्वाधिक फायदा नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांना मिळत होता.