भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने प्री-बजेट मेमोरँडम 2022-23 नावाच्या डॉक्युमेंटमध्ये आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 साठी प्रमुख शिफारशी मांडण्यात आल्या आहेत. काही उल्लेखनीय शिफारशी अशा आहेत की सरकारने आपले 6.7 टक्के आर्थिक टार्गेट पुर्ण केले पाहिजे आणि 2025-26 पर्यंत 4.5 टक्क्यांपर्यंत तूट कमी केली पाहिजे, सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेच्या धर्तीवर व्हाउचर योजना आणि विशेष सणाच्या योजनांची घोषणा केली. शिक्षण आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू यासारख्या क्षेत्रांसाठी.

वित्तीय तूट, नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) आणि गती शक्ती योजना यांसारख्या सरकारी योजनांद्वारे गुंतवणूक वाढवणे, उपभोग, आरोग्यसेवा चिंता, शिक्षण व्यवस्था, वित्तपुरवठा वाढ आणि टिकाव, स्पर्धात्मकता वाढवणे यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर उद्योग संस्थेने आपल्या शिफारशी दिल्या आहेत. उत्पादन क्षेत्रात, MSMEs मजबूत करणे, निर्यात, तंत्रज्ञान आणि R&D, रोजगार उपजीविका आणि टिकाऊपणाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

भारत सरकारने (Government of India) ठरवून दिलेल्या GDP च्या 6.8 टक्के आर्थिक लक्ष्याचे पालन करा आणि 2025-26 पर्यंत तूट 4.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करा. 12 व्या वित्त आयोगाने सुचविल्यानुसार रोख-आधारित लेखाकरणाच्या सध्याच्या प्रथेपासून जमा-आधारित लेखांकनाकडे वळवा. LIC, BPCL आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सारख्या PSUs च्या विनिवेश प्रक्रियेत घाई करा आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न शहरी आणि ग्रामीण भागात सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरा.

नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन (NMP) मध्ये खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नियामक फ्रेमवर्क, पारदर्शक बोली प्रक्रिया, लवचिक करार व्यवस्थापन आणि विश्वासार्ह विवाद निपटारा प्रक्रिया तयार करा. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) मधील गुंतवणुकीसाठी कर सवलती आणि त्यांना दिवाळखोरी (IBC) अंतर्गत आणा. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे खते, कृषी निविष्ठा, वीज यासह इतरांवरील अनुदानांचे अधिक चांगले लक्ष्य करून अनुत्पादक खर्चाचे तर्कसंगतीकरण करा.

भागीदारी कायदा, आयबीसी, ग्राहक संरक्षण कायदा, स्पर्धा कायदा, मेट्रोलॉजी कायदा यासारखे व्यवसाय इंटरफेसिंग कायदे गुन्हेगारी रद्द करा. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देणे, मॉडेल कॉन्ट्रॅक्ट टेम्प्लेट्सचे प्रकाशन सुलभ करणे आणि वैकल्पिक विवाद निराकरण (ADR) यंत्रणेला प्रोत्साहन देणे. लॉजिस्टिक्स आणि संबंधित पायाभूत सुविधा मजबूत करा आणि सर्व प्रमुख बंदरे आणि सीमाशुल्कांमध्ये राहण्याचा वेळ तर्कसंगत करा.

खर्च कमी करण्यासाठी ग्रीडमधून वीज पुरवठ्याची किंमत सुधारित करा. स्टँडअलोन कॅप्टिव्ह जनरेटरना वीज शुल्कासह दंड आकारला जाऊ नये. खर्च आणि वेळ ओव्हररन्स कमी करण्यासाठी मोठ्या-तिकीट प्रकल्पांची योजना, तयार आणि पूर्ण करण्यासाठी पारदर्शक संस्थात्मक क्षमता विकसित करा. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेच्या धर्तीवर व्हाउचर योजना आणि शिक्षण आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू यासारख्या क्षेत्रांसाठी विशेष सणाच्या आगाऊ योजना

आरोग्य सेवेतील सार्वजनिक गुंतवणूक सध्याच्या 1.29 वरून 2025 पर्यंत GDP च्या 2.5-3 टक्क्यांपर्यंत वाढवा डिजिटल हेल्थकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चरला चालना देण्यासाठी भांडवल असलेल्या कंपन्यांना समर्थन देण्यासाठी वैद्यकीय नाविन्यपूर्ण निधी तयार करा. प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) योजना लाभार्थीसाठी अंगभूत क्रेडिट लिंक्ड विमा संरक्षणासह पुन्हा लाँच करा जेणेकरुन प्राथमिक लाभार्थ्याने आपला जीव गमावला तरीही कुटुंबे त्यांचे स्वप्नातील घर टिकवून ठेवतील.