सरकारी विमा कंपनी LIC च्या बहुप्रतिक्षित IPO बाबत परिस्थिती स्पष्ट होऊ लागली आहे. सरकारने आयपीओचा सुधारित मसुदा (Updated DRHP) बाजार नियामक सेबीकडे (SEBI) सोमवारी, एक दिवस आधी सादर केला. यानंतर आज मंगळवारी सरकारी विमा कंपनीच्या बोर्डाची (LIC Board) बैठक होणार आहे. सुधारित मसुद्यात सरकारने केवळ एलआयसीचे मूल्यांकनच कमी केले नाही तर आयपीओचा आकारही कमी केला आहे. मात्र, इश्यूच्या किंमत बँड (LIC IPO Price Band) संबंधित अटी अद्याप अस्पष्ट आहेत.

लहान असूनही सर्वात मोठा IPO

आयुर्विमा महामंडळाचा हा आयपीओ किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी ४ मे रोजी खुला होणार आहे. हा IPO 9 मे पर्यंत बोलीसाठी खुला असेल. अँकर गुंतवणूकदारांसाठी LIC IPO फक्त 2 मे रोजी उघडेल. त्यावर आज होणाऱ्या बोर्डाच्या बैठकीत अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे. या IPO च्या माध्यमातून 21 हजार कोटी रुपये उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे. अशाप्रकारे, LIC चा हा पहिला इश्यू भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा IPO बनणार आहे.(Biggest IPO of India)

एलआयसीचे नवीन मूल्य इतके मोजले गेले

जरी याआधी हा IPO मोठा होणार असल्याची अटकळ होती.तरी यापूर्वी असे मानले जात होते की सरकार आयपीओमधील 10 टक्के हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न करेल. नंतर, जेव्हा पहिला मसुदा सादर केला गेला तेव्हा सरकारने 5 टक्के हिस्सेदारी विकण्यासाठी सेबीकडून मंजुरी घेतली. सरकारने आता एलआयसीचे मूल्यांकनही कमी केले आहे. आता LIC ची किंमत 6 लाख कोटी रुपये एवढी आहे. हे एम्बेडेड मूल्याच्या सुमारे 1.1 पट आहे.

विक्रीच्या वातावरणामुळे आकार इतका लहान झाला

गेल्या काही महिन्यांपासून शेअर बाजारात सुरू असलेल्या विक्रीमुळे या एलआयसीवर बराच परिणाम झाला आहे. आता तो केवळ काही महिन्यांच्या विलंबानंतर येत नाही, तर त्याचा आकारही अनेक पटींनी कमी झाला आहे. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 31 मार्च 2022 पूर्वी हा IPO आणायचा होता. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध सुरू झाल्यानंतर, विक्रीचा कालावधी बाजारात वर्चस्व गाजवणार. यामुळे सरकारने निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्यही कमी केले आणि एलआयसीचा बहुप्रतिक्षित IPO पुढे ढकलला. यापूर्वी असे मानले जात होते की या IPOचा आकार 80 हजार कोटी रुपयांपासून ते 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत असू शकतो. आता त्याचा आकार सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा 4-5 पट लहान आहे.

कर्मचारी, पॉलिसीधारकांसाठी राखीव

अपडेटेड DRHP नुसार, या IPO (LIC IPO Reservation) मध्ये LIC कर्मचार्‍यांसाठी कमाल 5 टक्के आरक्षण असेल. त्याचप्रमाणे, कंपनीच्या पॉलिसीधारकांसाठी जास्तीत जास्त 10 टक्के IPO आरक्षित असणार आहे. एलआयसी बोर्डाने गेल्या आठवड्यात सरकारमधील 3.5 टक्के स्टॉक विकण्यास मंजुरी दिली होती. अशा प्रकारे ते सुमारे 22.14 कोटी शेअर्स बनतात. यापूर्वी, जेव्हा सरकारने सेबीला पहिला मसुदा सादर केला होता, तेव्हा 5 टक्के स्टेक म्हणजेच 31.62 कोटी शेअर्स विकण्याची चर्चा होती.

हा LIC IPO चा प्राइस बँड असू शकतो

जर आपण सध्याची माहिती पाहिली तर LIC IPO साठी किंमत 950 रुपये असू शकते. याबाबत अधिकृत माहिती नंतरच उपलब्ध होणार असली तरी. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, येत्या काही दिवसांत बाजाराची स्थिती सुधारली तर LIC IPO चा आकार 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. याशिवाय, या IPO (LIC IPO Lot Size) चा लॉट साइज किती असेल हे स्पष्ट नाही.