गुंतवणूकदार आणि व्यवहार करणाऱ्या एक्सचेंजेससाठी कुठेतरी आनंदाची तर कुठे दु:खाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. क्रिप्टोच्या नफ्यावर गुंतवणूकदारांना 30% कराचा फटका बसला. तुम्ही ट्रेडिंग करत असाल तर तुम्हाला 1% TDS भरावा लागेल. याबाबत गुंतवणूकदार नाराज आहेत. गुंतवणूकदारांप्रमाणेच एक्सचेंजेसचे दुखणे आणखी एक आहे. एक्स्चेंजना काळजी वाटते की 1% TDS त्यांच्यासाठी कर गुंतागुंत वाढवणार आहे. आता या प्लॅटफॉर्मवरील बहुतेक गुंतवणूकदार हे समुद्राच्या पलीकडे राहणारे भारतीय आहेत. आता कायदा म्हणतो की अशा गुंतवणूकदारांवर 2% समानीकरण कर देखील लावला जातो. येथूनच देवाणघेवाणीचा गोंधळ वाढला आहे. या कारणास्तव, क्रिप्टो (Cryptocurrency) एक्स्चेंजला सरकारने शक्य तितक्या लवकर कर समस्येवरील चित्र पूर्णपणे साफ करावे अशी इच्छा आहे. (Cryptocurrency Latest News)

सरकारची काय तयारी आहे

या संदर्भात स्पष्ट कर नियम 1 एप्रिलपूर्वी मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे. आभासी डिजिटल मालमत्तेची व्याख्या विस्तृत करणे हे उद्दिष्ट आहे जेणेकरून भविष्यात कोणतीही डिजिटल मालमत्ता तिच्या बाहेर राहणार नाही. अर्थसंकल्पातील करामुळे, एक्सचेंजेस देखील शिथिल आहेत की आता जर कर लावला तर सरकार किमान क्रिप्टोवर बंदी घालणार नाही. गुंतवणूकदार एक्स्चेंजवर नोंदणी करत आहेत.

गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या संख्येमुळे उत्साहित झालेल्या एक्सचेंजने क्रिप्टोमध्ये SIP देखील सुरू केला आहे. म्हणजेच दर महिन्याला थोडे पैसे गुंतवून क्रिप्टो खरेदी करत रहा. इथरियम ब्लॉकचेनसाठी दुय्यम स्केलिंग सोल्यूशन पॉलिगॉनची स्थापना करणाऱ्या तीन भारतीयांना 450 दशलक्ष निधी देखील मिळाला आहे. म्हणजेच, मोठे गुंतवणूकदार देखील क्रिप्टोशी संबंधित कंपन्यांवर उत्साही राहतात.

क्रिप्टोच्या गोंधळाच्या विरोधात, रिझर्व्ह बँक वेगाने स्वतःचे डिजिटल चलन सुरू करण्याची तयारी करत आहे. डिजिटल चलन आल्यास नोटा छापण्याचा खर्च खूपच कमी होईल, असे आरबीआयला वाटत आहे.