भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) द्वारे तयार केले जाणारे डिजिटल चलन(Digital Currency) छोट्या आकाराच्या व्यवहारांपासून सुरू होणार आहे . या योजनेनुसार जर सुरुवातीपासूनच सर्व प्रकारच्या व्यवहारासाठी डिजिटल चलनाला परवानगी देण्यात आली तर अर्थव्यवस्थेत(Economy) रुपयाचा(Rupees) साठा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सुरुवातीला, हे डिजिटल चलन वापरण्यासाठी कोणालाही कुठल्याही प्रकारची सक्ती केली जाणार नाही. डिजिटल चलन सुरू झाल्यानंतर ग्राहक बँकेत(Bank Consumers) जमा केलेले पैसे डिजिटल वॉलेटमध्ये ठेवू शकतील. मागील काहीदिवसांपूर्वीच आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरने RBI ने आपले स्वतःचे डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा केली होती.

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार स्वतःचे डिजिटल चलन(RBI Digital Currency) आले आणि ते बाजारात असले तर भविष्यात नोट छपाईचा खर्चही कमी होईल आणि क्रिप्टोकरन्सी सारख्या चलनामुळे अर्थव्यवस्थेला धोका बसणार नाही..याच कारणामुळे भारताशिवाय अमेरिका आणि चीन सारख्या देशांच्या केंद्रीय बँका देखील स्वतःचे डिजिटल चलन आणण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहेत. डिजिटल चलनाचा एक फायदा म्हणजे आरबीआयकडून त्याचे सहजपणे निरीक्षणही करता येईल.

कशी असेल डिजिटल करन्सी -

सुत्रांच्या माहितीनुसार, डिजिटल चलन हे पर्स किंवा वॉलेटमध्ये ठेवलेल्या नोटसारखे असेल. फरक असा असेल की तो डिजिटल वॉलेटमध्ये असेल. सध्या, क्रिप्टो सारखी डिजिटल चलने चलनात आहेत, परंतु त्यांना कोणतीही सरकारी हमी नसल्याने यात मोठे धोके असू शकतात कारण यात कुठलीही सरकारी हमी नाही. त्याचमुळे त्यांच्या मूल्यातील सतत अस्थिरता अर्थव्यवस्थेसाठीही धोकादायक ठरू शकते. पण RBI ने जारी केलेल्या डिजिटल चलनाची संपूर्ण जबाबदारी RBI कडेच असल्याने हा धोका संभवणार नाही.

मात्र यात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल चलन जारी झाल्यानंतरसुद्धा कागदी नोटा काढल्या जातील असे नाही. ग्राहक बँकांमध्ये नोटा जमा करू शकतील आणि त्या काढूही शकतील आणि त्यांची रक्कम त्यांच्या गरजेनुसार डिजिटल चलनात रूपांतरित करू शकतील. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते, बँकांमध्ये डिजीटल स्वरूपात ठेवी घेतल्यानंतर ठेवीदाराला त्यावर व्याज मिळणार नाही.

बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, डिजिटल चलन जारी केल्याने आरबीआयला नोटपेक्षा खूप कमी खर्च येईल. नोटांच्या छपाई आणि वितरणाचा खर्च कमी होईल आणि बनावट नोटांच्या समस्येपासून मुक्तता होईल. ते जारी केल्यानंतर, त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक वितरणासाठी कोणतीही किंमत लागणार नाही. RBI चे डिजिटल चलन घेतल्यानंतर लपवता येत नाही असे तज्ञांचे मत आहे.