5G स्पेक्ट्रमचा (5G spectrum auction) लिलाव पुढील महिन्यात होणार असल्याचे समोर आले आहे. या लिलावाच्या माध्यमातून सरकार एक लाख कोटी रुपयांचा निधी जमा करेल, म्हटले जात आहे. या लिलाव प्रक्रियेत 72 GHz स्पेक्ट्रमचा समावेश केला जाईल, ज्याची वैधता 20 वर्षे असणार आहे. स्पेक्ट्रम विकले जाणार नाहीत, असा विश्वास आयआयएफएल सिक्युरिटीजला आहे. (The auction of 5G Spectrum next month will fetch the government around Rs 1 lakh crore)

त्यांच्या मते, Airtel, Jio आणि Vodafone Idea मिळून 71 हजार कोटी रुपयांचे स्पेक्ट्रम खरेदी करतील असेही ते यावेळी म्हटले. असे मानले जाते की स्पेक्ट्रमचा लिलाव (5G लिलाव) पुढील महिन्यात 26 तारखेला सुरू होणार आहे. तंत्रज्ञानाबद्दल बोलायचे झाल्यास, 5G स्पेक्ट्रमचा वेग 4G पेक्षा 10 पट जास्त आहे.

या लिलाव प्रक्रियेत, 600 मेगाहर्ट्झ, 700 मेगाहर्ट्झ, 800 मेगाहर्ट्झ, 900 मेगाहर्ट्झ, 1800 मेगाहर्ट्झ, 2100 मेगाहर्ट्झ, 2300 मेगाहर्ट्झ कमी स्पेक्ट्रम अंतर्गत लिलाव केला जाणार आहे. तर मध्यम स्तरावर 3300 मेगाहर्ट्झचा लिलाव केला जाईल. त्याच वेळी, उच्च वारंवारता बँडमध्ये 26000 मेगाहर्ट्झ फ्रिक्वेन्सी बँडचा लिलाव केला जाऊ शकतो.

यामुळे 5G मार्केट खूप वेगाने वाढेल

दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देत, सरकारने अलीकडेच स्पेक्ट्रम वापर शुल्क (SUC) शून्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता दूरसंचार कंपन्यांना अपफ्रंट पेमेंट करावे लागणार नाहीये. टेलिकॉम हार्डवेअर कंपनी एरिक्सनच्या अहवालानुसार, 2027 पर्यंत पुढील पाच वर्षांत देशातील 40% ग्राहक 5G नेटवर्क वापरतील आणि याशिवाय, 56 टक्के मोबाईल ट्रॅफिक 5G नेटवर्कद्वारे केले जाणार आहे.

एसयूसी काढून दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा

स्पेक्ट्रम लिलावापूर्वी सरकारने स्पेक्ट्रम वापर शुल्क काढून टाकले आहे आणि त्यामुळे त्यांचा खर्च कमी होईल. 3 टक्के फ्लोअर रेट काढून टाकल्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांना वार्षिक आधारावर 5400 कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते. एकट्या भारतीय एअरटेलची वार्षिक 2100 कोटींची बचत होऊ शकते तर Jio 2300 कोटी आणि Vodafone 1000 कोटी वाचवू शकते.

कोणती कंपनी किती खर्च करू शकते?

IIFL सिक्युरिटीजच्या अहवालानुसार, 5G स्पेक्ट्रमसाठी निश्चित केलेली आधारभूत किंमत अजूनही जास्तच असल्याचे दूरसंचार कंपन्यांना वाटते, तर सरकारने त्यात सुमारे 40 टक्क्यांनी कपात केली आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या लिलावात रिलायन्स जिओ 37500 कोटी रुपये खर्च करेल असे म्हटले जात आहे. एअरटेल 25 हजार कोटी आणि व्होडाफोन आयडिया 850 कोटी खर्च करणार आहे असून एकूण 71 हजार कोटी रुपये आहे.