Primary Agricultural Credit Societies: मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबवण्यात येत आहेत.

गेल्या काही वर्षांत सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी आणि पीएम किसान फसल विमा योजना यासारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु केल्या आहेत.

सरकार आता प्राथमिक कृषी पतसंस्थे (PACS) च्या संगणकीकरणावर काम करत आहे. सरकारने माहिती दिली की, केंद्राला 54,752 प्राथमिक कृषी पतसंस्थां (PACS) च्या संगणकीकरणासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

63000 पॅक्‍सचे पुनरुज्जीवन केले जाईल

यावर सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, केंद्र सरकार PACS च्या संगणकीकरणासाठी 2,516 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

त्यांनी माहिती दिली की, देशभरातील 63,000 प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) / मोठ्या क्षेत्र बहुउद्देशीय संस्था (LAMPS) / शेतकरी सेवा संस्था (FSS) च्या संगणकीकरणासाठी केंद्र पुरस्कृत प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.

या आर्थिक परिव्ययाला 29 जून 2022 रोजी कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) ने मंजूरी दिली.

केंद्राचा हिस्सा 201.18 कोटी जारी

शाह म्हणाले की, 'सध्या, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून 54,752 PACS, LAMPs, FSS च्या संगणकीकरणाचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत आणि हार्डवेअरची खरेदी, जुन्या डेटाचे डिजिटायझेशन आणि सपोर्ट सिस्टमची स्थापना करण्यासाठी 201.18 कोटी रुपयांचा केंद्रीय हिस्सा जारी करण्यात आला आहे.'

पॅक्स ही एक सहकारी संस्था आहे, ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजावर कर्ज, खते, बियाणे आणि औषधे इ. मिळते.

पॅक्सची व्याप्ती वाढवण्याची तयारी

सरकार (Government) आगामी काळात पॅक्सची व्याप्ती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. त्याबाबत त्याचे संगणकीकरण करण्याचे काम सुरु आहे.

कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, लॉकर, बियाणे आणि खत वितरण, राशन शॉप, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, मधमाशी पालन पॅक्स, डेअरी पॅक्स, गोबर गॅसपासून ऊर्जा निर्मिती, ठिबक सिंचन, हर घर नल इत्यादी आगामी काळात मिशनवर आहे.

तसेच, एवढेच नाही तर PACS च्या अधिक कामामुळे ग्रामीण भागात लोकांना रोजगार मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना बियाणे, औषधे, कीटकनाशके स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध असतील. सर्वसामान्यांनाही कर्ज मिळण्याची सोय होणार आहे.