पणजी : राज्य सरकारचा अर्थसंकल्पातील निम्मा खर्च सरकारी कर्मचाऱ्यांवर होत आहे. त्याचबरोबर सरकारात १५ ते २० टक्के कर्मचाऱ्यांची संख्या ही अतिरिक्त असून, या कर्मचाऱ्यांचा वापर इतर कार्यासाठी करणे गरजेचे आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी असोसिएशनच्या सूचनांवर पावले उचलण्याविषयी सकारात्मक आशावाद त्यांच्याकडे प्रकट केल्याची माहिती असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने ‘गोमन्तक'ने आज सायंकाळी आयोजित केलेल्या ‘कॉफी विथ गोमन्तक’ कार्यक्रमात दिली.

याप्रसंगी असोसिएशनचे अध्यक्ष उल्हास धुमस्कर, उपाध्यक्ष वर्षा देशपांडे, सचिव गौरव केंकरे, कोषाध्यक्ष दत्ताराम वेंगुर्लेकर, व्यवस्थापकीय समिती सदस्य आंद्रादे थॉमस, मिलिंद शिरोडकर, त्याशिवाय वेस्टर्न इंडिया चार्टर्ड अकाऊटंट स्टुडंट्स असोसिएशनचे (डब्ल्यूआयसीएएसए) अध्यक्ष प्रदीप काकोडकर यांची उपस्थिती होती.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारचा दोन दिवसांपूर्वी अर्थसंकल्प मांडला, आता येत्या ६ रोजी राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मांडणार आहेत. या दोन्ही अर्थसंकल्पाविषयी राज्यातील चार्टर्ड अकाऊटंट यांना काय वाटते, त्यांना काय अपेक्षा आहेत किंवा होत्या याविषयी समिती सदस्यांशी वार्तालाप करण्यात आला.

या समितीने मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या सूचनांविषयी सदस्यांनी आपले मत मांडताना सांगितले की, राज्य सरकारचा अर्धा अधिक खर्च सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर, निवृत्त वेतनावर खर्च होतो. उर्वरित रकमेतून राज्य सरकारला पायाभूत विकासावर खर्च करावा लागतो आणि त्यातून सरकारची तारेवरची कसरत सुरू होते. त्यामुळे दरवर्षी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पानंतर मागील तरतुदीतील निधींचा किती खर्च झाला, किती कामे झाले याची पडताळणी होणे गरजेचे आहे, ते होत नाही. सरकारकडे जमीन व्यवहारातून मोठ्या प्रमाणात कर उपलब्ध होत असला, तरी ती काही अनंतकाल चालणारी प्रक्रिया नाही. राज्याचा जो काही आर्थिक गाडा चालू आहे, त्यात इंधनावरील व्हॅट कराराचा मोठा वाटा आहे.

होंडा पंचायतीची वाटचाल पालिकेच्या दिशेने​

सरकारी कर्मचाऱ्यांवर
लक्ष ठेवणारी पद्धत असावी
राज्यात खाण व्यवसाय बंद झाल्यानंतर महसुलावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर इतर शहरांप्रमाणे राज्यात आयटी पार्क, फूड पार्कसारखे मोठे उद्योग उभारले गेले नाहीत, हेही लक्षात घेतले पाहिजे, असे या सदस्यांनी सांगितले. राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या भरपूर आहे, जेथे दोन माणसाचे काम आहे, त्याठिकाणी पाच माणसे कामाला आहेत. विशेष म्हणजे सध्याच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संख्येपैकी १० ते १२ हजार कर्मचारी काम न करता पगार घेत आहेत, हे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांवर लक्ष ठेवणारी पद्धत अस्तित्वात आणली पाहिजे. कोण कामावर येतो, कोण येत नाही याच्यावर लक्ष ठेवणे गोव्यासारख्या छोट्या राज्याला सहज शक्य आहे.