Adani Hindeburg: अदानीवरील हिंडेनबर्ग अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटींच्या नुकसानीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सरकार आणि आरबीआयला विचारले की, सध्याची नियामक यंत्रणा कशी मजबूत केली जाऊ शकते, जेणेकरुन भविष्यात गुंतवणूकदारांचे हित जपता येईल.

दरम्यान, न्यायालयाने सेबीतर्फे हजर असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सोमवारी याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. इतकेच नव्हे तर, न्यायालयाने आपल्या वतीने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्याने सध्याची व्यवस्था सुधारण्यासाठी सूचना द्याव्यात.

याचिकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या मागणीकडे न्यायालयाने लक्ष दिले नाही

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज दोन याचिकांवर सुनावणी झाली. हिंडेनबर्ग अहवालाच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत, अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत अँडरसन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध भारतात (India) चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे, या याचिकेत हिंडेनबर्ग अहवालाच्या माध्यमातून गुन्हेगारी कट रचण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता, जेणेकरुन अदानी यांचे शेअर्स कृत्रिमरीत्या पडू शकतील आणि शॉट सेलिंग करुन नफा कमावता येईल.

त्याचबरोबर, अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी करण्यात आली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिकांमध्ये मांडलेल्या मागण्यांना महत्त्व दिले नाही. त्याऐवजी, भविष्यात गुंतवणूकदारांचे हित कसे जपता येईल, याचा विचार न्यायालयाने केला.

शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांमध्ये मध्यमवर्गाचाही समावेश

गुंतवणुकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून विद्यमान प्रणाली सुधारण्यासाठी सूचना देण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, 'आज केवळ श्रीमंत वर्गच शेअर बाजारात गुंतवणूक करत नाही तर मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांची संख्याही मोठी आहे. अशा परिस्थितीत, विद्यमान व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, आम्ही एक समिती स्थापन करण्याचा विचार करु शकतो, ज्यामध्ये बाजार तज्ञ, बँकिंग क्षेत्रातील लोक आणि मार्गदर्शनासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असेल.'

एसजी सोमवारी न्यायालयाला माहिती देणार आहेत

न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना अर्थ मंत्रालयाच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा आणि सध्याची नियामक प्रणाली काय आहे आणि त्यात काय सुधारणा करता येतील हे सोमवारी न्यायालयाला सांगण्यास सांगितले.