Adani Group News: कोळसा आयात प्रकरणी अदानी समूहाला पुन्हा एकदा चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. यासाठी तपास यंत्रणांनी सिंगापूरमधून पुरावे गोळा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.

वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स एजन्सीने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली आहे, ज्याने तपास अधिकाऱ्यांना सिंगापूरमधून पुरावे गोळा करणे थांबवण्याची परवानगी दिली होती.

अदानी समूहावर (Adani Group) कोळशाच्या आयातीच्या किंमती वाढवल्याचा आणि कोळशापासून निर्माण झालेली वीज ग्राहकांना चढ्या किमतीत विकल्याचा आरोप आहे.

वास्तविक, 2016 पासून रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स एजन्सी सिंगापूरच्या (Singapore) अधिकाऱ्यांकडून अदानी समूहाच्या व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

एजन्सीला संशय आहे की, अदानी समूहाच्या इंडोनेशियन पुरवठादारांकडून आयात केलेल्या कोळशाच्या अनेक शिपमेंट्सचे बिल कागदावर फुगलेल्या किमतीत, प्रथम त्याच्या सिंगापूर युनिट, अदानी ग्लोबल पीटीई आणि नंतर तिच्या भारतीय शाखांना दिले गेले.

मात्र, अदानी समूहाने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. अदानी समूहाचे म्हणणे आहे की, बंदरातून कोळशाची शिपमेंट सोडण्यापूर्वी भारतीय अधिकाऱ्यांनी बिलिंगचे मूल्यांकन केले होते.

रॉयटर्सला दिलेल्या निवेदनात, अदानी समूहाने सांगितले की त्यांनी चार वर्षांपूर्वी चौकशी अधिकाऱ्यांना विनंती केलेले तपशील आणि कागदपत्रे दिली होती. तपासकर्त्यांनी कोणतीही कमतरता किंवा आक्षेप निदर्शनास आणले नाहीत. त्याचवेळी, भारतीय रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स एजन्सीने रॉयटर्सच्या प्रश्नांना उत्तर दिलेले नाही.

सेबी तपास करत आहे

दुसरीकडे, जानेवारी महिन्यात हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर स्टॉक मॅनिप्युलेशनचा आरोप केला होता. मात्र, अदानी समूहाने हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले होते. हिंडेनबर्ग अहवालामुळे समूहाचे समभाग $150 अब्जांनी घसरले होते. त्याचबरोबर, या प्रकरणाची सेबीकडूनही चौकशी केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालय या तपासावर लक्ष ठेवून आहे.