सरकारने बुधवारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला 973.74 कोटी रुपये कर्जाच्या स्थगितीशी संबंधित परतफेड म्हणून मंजूर केले, जे 2020 मध्ये महामारीच्या दरम्यान लागू केले गेले होते. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर (Anurag Thakur)म्हणाले की, अर्थसंकल्पात (Budget) नमूद केलेल्या कर्ज खात्यांमध्ये कर्जदारांना सहा महिन्यांसाठी चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरकाची सानुग्रह अनुदान योजनेसाठी 5,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

यापैकी 4,626 कोटी रुपये 2020-21 मध्ये दिले गेले असून 1,846 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त दावा प्रलंबित आहे. ठाकूर म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ही थकबाकी भरण्यासाठी एसबीआयला शिल्लक 973.74 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

RBI ने 27 मार्च 2020 रोजी कोरोना महामारीमुळे 1 मार्च ते 31 मे 2020 दरम्यान थकीत मुदतीच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी स्थगिती जाहीर केली होती. नंतर ती स्थगिती पुन्हा 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली. 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत स्थगिती योजनेदरम्यान 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ आणि साध्या व्याजातील फरक जमा करण्यास वित्तीय आणि बिगर बँकिंग (Bank) वित्तीय संस्थांना सांगितले होते.

ही रक्कम जमा केल्यानंतर कर्ज देणाऱ्या संस्था केंद्र सरकारकडून प्रतिपूर्तीचा दावा करतील, असे वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे. यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून दाव्यांच्या प्रतिपूर्तीसाठी SBI (Sbi) ला अधिकार देण्यात आले होते.

कोणाला मिळणार फायदा

MSME 2 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज.

२ कोटी रुपयांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज.

२ कोटी रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज.

ग्राहकोपयोगी वस्तू कर्ज (टिकाऊ) रु.2 कोटी पर्यंत.

क्रेडिट कार्डची थकबाकी 2 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.

2 कोटी रुपयांपर्यंत वाहन कर्ज.

व्यावसायिकांना 2 कोटी रुपयांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज.

2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या वापरासाठी कर्ज.

SBI ने माहिती दिली आहे की, कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडून सुमारे 6,473.74 कोटी रुपयांचे एकत्रित दावे प्राप्त झाले आहेत. एसबीआयला 5,500 कोटी रुपये आधीच दिलेले असल्याने, आता उर्वरित 973.74 कोटी रुपयांसाठी कॅबिनेटची मंजुरी दिलीआहे.