Kudnem Mining: कुडणे-सोनशीतील खाणीला सशर्त समर्थन; गावचे अस्तित्व सांभाळण्याचे आवाहन

Kudnem Sonashi Mining Hearing

साखळी: कुडणे-साखळी व सोनशी- सत्तरीच्या ‘ब्लॉक ७ - कुडणे मिनरल ब्लॉक’च्या पर्यावरणीय दाखल्यासाठी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे साखळीत रवींद्र भवनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या जनसुनावणीत विचार मांडलेल्या वक्त्यांनी या भागातील खाणींना सशर्त सहमती दिली.

गाव, पर्यावरण, शेती, लोकवस्ती, मंदिरे, आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, गावचे अस्तित्व सांभाळून खाणी सुरू करण्यास आपले समर्थन जाहीर केले. तर काहींनी या जनसुनावणीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात मांडण्यात आलेले मुद्दे हे चुकीचे व वास्तविक माहितीच्या आधारे नाहीत. त्यामुळे सदर अहवाल दुरुस्त करावा असे मुद्दे मांडले.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव शमिला मोंतेरो, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी महादेव आरोंदेकर व इतरांची उपस्थिती होती. जनसुनावणीपूर्वी उपस्थितांना ब्लॉक ७ खाणीची संपूर्ण माहिती तसेच या खाणीच्या संबंधित माहिती दाखविण्यात आली.

गेल्या १२ वर्षांनंतर गोव्यात खनिज खाणी सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या प्रक्रियेचे या जनसुनावणीस उपस्थित लोकांनी स्वागत केले. खाणी हा गोव्याचा आर्थिक कणा असला तरी खाण भागातील लोकांच्या जीवनाचा आधार आहे. त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या चुकांना सुधारत गोव्यात खनिज खाणी सुरू व्हाव्यात, अशी अपेक्षा बहुतेक लोकांनी व्यक्त केली.

या खाणी सुरू करत असताना स्थानिक कामगार, ट्रकवाले, कंत्राटदार, मशीनमालक यांचा विचार करावा. स्थानिकांवर अन्याय करून तसेच गावांच्या हितावर दुर्लक्ष करून खाण व्यवसाय करणे हिताचे ठरणार नाही, असेही मुद्दे यावेळी वक्त्यांनी मांडले. या जनसुनावणीला कुडणे, साखळी, न्हावेली, आमोणा, सुर्ल, हरवळे, वेळगे, पाळी, पिसुर्ले, होंडा, सोनशीसह इतरही भागातील लोकांची उपस्थिती होती.

शेतजमिनींची वाताहत

खाण कंपन्यांकडून आतापर्यंत झालेल्या शेतजमिनींच्या नुकसानीवर कोणीच लक्ष दिलेले नाही. शेतात साचलेल्या मातीमुळे शेत जमीन पडीक बनत चालली आहेत. याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर तर आम्हांला विश्वासच नाही. या अहवालात सुर्लातील बारमाही ओहोळाला ‘हंगामी नाला’ असे संबोधण्यात आलेले आहे, असे सुर्लातील शेतकरी उदय नाटेकर यांनी सांगितले.

गावकऱ्यांना विश्‍वासात घेतले नाही

कुडणे गावची जमीन ही कोमुनिदाद व गावकऱ्यांची आहे. या जमिनीच्या लिलावाचा हक्क सरकारला थेट नाही. याबाबत सरकारने कुडणे कोमुनिदाद व गावकरांना विश्वासात घेतलेले नाही. सरकार या जागेचा लिलाव करूच शकत नाही. खाणीमुळे पर्यावरणाचा सत्यानाश झाला. कुडणेची नदी आता नाला बनला आहे. खाण कंपनी वन सुरक्षित जागा रूपांतरित करायला पाहत आहे. शेतीची स्थिती बिकट बनली आहे. कायदेशीर सल्ला घेतल्यावर या संपूर्ण प्रक्रियेला आव्हान देण्यासंदर्भात विचार केला जाणार आहे, असे माजी मंत्री सदानंद मळीक यांनी सांगितले.