पणजी: कोमुनिदाद संस्थांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे नियमित करताना अर्जदाराला जमिनीचा सरकारने ठरवलेला दर आणि २० टक्के दंड भरावा लागणार आहे. ही सारी रक्कम कोमुनिदादलाच दिली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली.
ही प्रक्रिया करण्यासाठी कोमुनिदाद संस्थांची परवानगी आवश्यक आहे. १९७२ पूर्वीच्या घरांसाठी २५ रुपये चौरस मीटर अधिक २० टक्के दंड, १९७३ ते १९८६ पर्यंतच्या घरांना सरकारी दराच्या ५० टक्के जमीन दर अधिक २० टक्के दंड, १९८७ ते २००० पर्यंतच्या घरांना सरकारी दराच्या ७५ टक्के दर अधिक २० टक्के दंड तर २००१ ते २०१४ पर्यंतच्या घरांना पूर्ण सरकारी जमीन दर अधिक २० टक्के दंड भरावा लागणार आहे.
सरकारी जमिनीवरील १९७२ पूर्वीच्या घरांना २५ रुपये प्रतिचौरस मीटर या दराने जमीन दर भरावा लागणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.