Johnson & Johnson Powder ला हायकोर्टाचा दिलासा; प्रोडक्शन सुरू करण्यास परवानगी

जॉन्सन अँड जॉन्सन (Johnson & Johnson) या कंपनीला मुबंई हायकोर्टाचा दिलासा मिळाला आहे. कंपनीचे बंद केलेले 'बेबी टाल्कम पावडर'चे उत्पादन सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. पण हे उत्पादन स्व: जोखीमीवर सुरू करा, एफडीनं लावलेली विक्री आणि वितरणावरील बंदी 30 नोव्हेंबरपर्यंत कायम राहील असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशांत स्पष्ट सांगितले आहे.

तसेच तीन नव्या प्रयोगशाळेत तीन दिवसांत नमुन्यांची नव्यानं तपासणी करत आठवड्याभरात त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. बुधवारी राज्य सरकारनं केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळा (पश्चिम विभाग), एफडीए प्रयोगशाळा या बीकेसीतील सरकारी प्रयोगशाळा आणि इंटरटेक या खासगी प्रयोगशाळेत पावडरचे नमुने नव्यानं तपासण्याची तयारी दर्शवली आहे.

जॉन्सन अँड जॉन्सन (Johnson & Johnson Powder) कंपनीचा बेबी पावडरसाठीचे लायसन्स रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच असून नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचा दावा राज्य सरकारने हायकोर्टात केला आहे. औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा आणि लोकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी न केल्यास आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यात सरकार अपयशी ठरेल, असा दावाही सरकारने हायकोर्टात केला आहे.

ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षित उत्पादनांची निर्मिती आणि पुरवठा करणे ही याचिकाकर्त्या कंपनीची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेबी पावडरच्या गुणवत्तेची खात्री न देता त्याचा अंतिम वापर होईपर्यंत नियमांनुसार उत्पादन विक्री करता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका देखील राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून मांडली आहे.

जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीनं एफडीएच्या (FDA) परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जॉन्सन अँड जॉन्सन बेबी पावडर या लोकप्रिय प्रोडक्टमध्ये प्रमाणाबाहेर असलेले जीवाणू कमी करण्यासाठी आरोग्यास हानीकारक अशी निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया केल्याच्या आरोप करून त्यांचा सर्वच्या सर्व प्रसाधनं उत्पादन परवाना रद्द अन्न व औषध प्रशासनानं नुकताच रद्द केला आहे.

पण हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने ही याचिका निकाली निघेपर्यंत त्याला स्थगिती देत मुलुंड येथील कंपनीच्या प्रकल्पामध्ये बेबी पावडरच्या उत्पादन व विक्रीस मुभा देण्याची मागणी केली या याचिकेतून केली आहे. न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. कोलकाता येथील केंद्रीय औषध चाचणी प्रयोगशाळेच्या अहवालाच्या आधारावर एफडीएकडून कंपनीच्या बालप्रसाधन उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे.