आमदार वीरेश बोरकरांचा ठराव मताला टाकावा, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी ठराव कामकाजातून काढून टाकल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे बोरकर यांनी हौदात धाव घेतली, तेव्हा सभापतींनी हा बाजार आहे काय? अशी विचारणा करत मार्शल करवी बोरकर यांना सभागृहाबाहेर काढले.
गोवा विधानसभेच्या अधिवेशनात आमदार वीरेश बोरकर (Viresh Borkar) यांनी मांडलेल्या 'पोगो' (POGO - Prostitution and Organized Gambling Ordinance) संबंधीच्या खासगी ठरावावरुन जोरदार गदारोळ झाला. बोरकर यांना हा ठराव मांडू न दिल्याने विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव (Yuri Alemao) यांनी याला 'लोकशाहीची हत्या' (Murder of Democracy) असे संबोधत सरकारवर गंभीर आरोप केले. मुख्यमंत्र्यांनी (Chief Minister) यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही विरोधकांनी घोषणाबाजी करत कामकाज थांबवले.
राज्यात येणाऱ्या कंपन्यांवर राज्य सरकारचे किती नियंत्रण असते? येथील सर्व यंत्रणा त्या कंपन्या वापरतात. एवढचं नाहीतर ते नोकर भरतीची जाहिराती परराज्यातील मुलांना घेण्यासाठी काढतात. स्थानिक भुमीपुत्रांना नोकऱ्या देण्याचा ते विचारही करत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण असावे. या कंपन्यावर कडक नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. खासगी नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत तर राज्यात बेकारांची संख्या वाढेल आणि गुन्ह्यांची संख्याही वाढेल, अशी भीती आहे, असे आमदार चंद्रकांत शेट्ये म्हणाले.
गोव्यामध्ये स्थलांतरित मजुरांची (Migrant labourers) संख्या वाढत असून, राज्यात घडणाऱ्या गुन्हेगारी कारवायांमध्ये (Criminal activities) मूळ गोमंतकीय लोकांचा सहभाग केवळ 2-3 टक्के इतकाच आहे, असे महत्त्वाचे विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आहे. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी त्यांनी घरमालकांना भाडेकरुंची (Tenants) योग्य पडताळणी करण्याचे आवाहन केले.
१९७२ च्या आधी ब‍ांधलेली आणि सर्वे आराखड्यावर नोंद असलेली घरे कायदेशीर करण्यासाठी परिपत्रक जारीकरण्यातआलं आहे. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतर उपजिल्हाधिकारी, पंचायत सचिव देणार ८ दिवसांत प्रमाणपत्रे देण्यात येतील. येत्या १ ऑगस्टपासून प्रक्रिया होणार सुरू. राज्यभरात अशी सुमारे १ लाख घरे असल्याची माहिती डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
लोकसंख्या कमी असल्याने गोव्यात कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करणे अशक्य. राज्यातील घटस्फोटांच्या वाढत्या प्रकरणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी लग्नाआधी दोघांच्याही समूपदेशनाची व्यवस्था करण्याचा विचार असल्याचं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले. आमदार उल्हास तुयेकरांनी 'गोमन्तक'मधील लेख‍ाचा संदर्भ देत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.
रस्ते रुंदीकरणाच्या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी याच अधिवेशनात विधेयक आणणार असं डॉ. प्रमोद सावंत म्हणालेत. यावेळी रस्ते रुंदीकरणाच्या मर्यादेमुळे ग्रामीण भागांतील अनेक घरे उद्धवस्त होण्याची आमदार अॅड. कार्लुस फेरेरांकडून भीती व्यक्त करण्यात आली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि कृषीमंत्री रवी नाईक यांच्यात विधानसभेत शाब्दिक चकमक उडाल्याच पाहायला मिळालं. "सभापती, पर्यटनमंत्री सगळ्यांना घेऊन शेताता जातात, तुम्ही कधी जाता का?" असा प्रश्न उपस्थित करत रवी नाईक यांनी आलेमाव यांची फिरकी घेतली.
त्यावर तत्काळ प्रत्युत्तर देताना युरी आलेमाव म्हणाले, "ते कॅमेरे घेऊन शेतात जातात. त्यामुळेच त्यांचे व्हिडिओ झळकतात"
विरोधी पक्षातील असो वा सत्ताधारी, प्रत्येक आमदाराने पोगो विधेयकाला पाठिंबा द्यावा. मी स्वतः बहुतेक आमदारांशी बोललो आहे आणि त्यांच्याशी चर्चा केली आहे आणि मी त्यासंदर्भात अधिकृत पत्र देखील सादर केले आहे. - आरजीपी आमदार विरेश बोरकर
म्हादई नदीप्रश्नी गोवा सरकारने पुन्हा एकदा आपली ठाम भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले की, "म्हादईचा प्रश्न हा आमच्यासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे. आम्ही या मुद्द्यावर संपूर्ण गांभीर्याने काम करत आहोत.
प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकातील काँग्रेस नेत्यांकडून होणाऱ्या टीकेवरही स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले. "कर्नाटकातील काँग्रेस नेते नैराश्यातून गोवा सरकारवर टीका करत आहेत. त्यांच्या वक्तव्यांमध्ये खालच्या पातळीची भाषा दिसून येते. त्यांच्या बोलण्यामध्ये एकमेकांशी स्पर्धा असल्यासारखे वाटते की, कोण अधिक खालच्या भाषेत बोलतो," असा घणाघात डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर केला केला.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.