नारळांच्या किमतीवर नियंत्रण का नाही?

फातोर्डा: सध्या बाजारात नारळाच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. गोव्यात जास्तीत जास्त नारळाचा वापर केला जातो. त्यामुळे गृहिणींना दररोज नारळाची गरज भासते. मात्र सध्या बाजारातील नारळाच्या किमती १५ ते ३५ रुपये प्रति नारळ अशी आहे, जी सामन्यांना परवडणारी नाही.

गेल्या चार पाच महिन्यांमध्ये नारळ गोव्यातून जास्त निर्यात होत नाही. हॉटेल बंद आहेत, रस्त्यावरील खाद्य पदार्थांच्या गाड्यांना पूर्वी इतकी मागणी नाही. अशा परिस्थिती गोव्यात नारळ मुबलक प्रमाणात उपलब्ध व्हायला हवा होता. दरही कमी व्हायला पाहिजे होते. नारळाच्या उत्पादनातही कुठेही मंदी आलेली नाही. भाटकारांकडे पाहिजे, तेवढा नारळ उपलब्ध आहे. फक्त प्रश्न आहे, तो पूर्वी सारखे पाडेली मिळत नाहीत.

शिवाय भाटकारांना किंवा विक्रेत्यांनी सरकारकडून आधारभूत किंमत मिळते, ती ८ ते १० रुपये प्रति नारळ एवढी आहे. पण नारळ बाजारात गिऱ्हाइकापर्यंत पोहोचतो, तेव्हा तो तीन माणसांच्या माध्यमातून आलेला असतो. पहिला उत्पादक (भाटकार), दुसरा घाऊक विक्रेता व तिसरा किरकोळ विक्रेता. यातील नेमका कोण नारळाचा बाजारातील दर ठरवतो, हा प्रश्र्नच आहे.

गोवा नारळ उत्पादक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रवास नायक यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा म्हणाले, भाटकारांना नारळांचा योग्य तो भाव मिळत नाही. घाऊक विक्रेते सरसकट नारळांची रास अल्प अशा किमतीत घेऊन जातात. आम्हाला २० रुपया पेक्षा कमी दरात नारळ परवडत नाही. तरी हे घाऊक विक्रेते राशीवर ८ ते १२ रुपयाच्या दरात आमच्याकडून नारळ घेऊन जातात. सध्या नारळांचा भाव वाढलेला आहे, हे आपल्याला मान्‍य आहे. सरकारचे पण या दरांवर नियंत्रण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नारळाची बाजारातील किंमत कृषी पणन उत्पादन समिती व घाऊक विक्रेते यांच्या संगनमताने ठरवली जाते, असे अन्य एक नारळ उत्पादक ज्योतेंद्र नायक यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसात बाजारात नारळाची टंचाई दिसून येते व चतुर्थीच्या दिवसात नारळाची किंमत आणखीन वाढण्याची शक्यता असल्याचे नायक यांनी सांगितले. मात्र कृषी पणन उत्पादन समितीचे चेअरमन प्रकाश वेळीप यांना या संदर्भात विचारले तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले, की आमची समिती नारळाची समिती नारळाची बाजारातील किंमत ठरवत नसते. सरकारही या मध्ये हस्तक्षेप करीत नाही. सरकार केवळ नारळाची आधारभूत किंमत ठरवू शकते.

मात्र नारळाच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाल्याने गोवेकर हैराण झाले असून सरकारचे त्यावर नियंत्रण गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होताना दिसत आहे. शिवाय नारळ उत्पादकांनी एकत्र येऊन गोव्यामध्ये विक्री केंद्रे सुरू करावी, अशी मागणी होताना दिसत आहे.