भूतानी प्रकल्पावरुन गोव्यात वाद का होतोय? गावकऱ्यांची न्यायालयात धाव, जनहित याचिका दाखल

पणजी: सांकवाळ येथील प्रस्‍तावित भूतानी प्रकल्पाविरोधात पीटर डिसोझा (वास्को), मारिया फर्नांडिस (सांकवाळ), रितेश नाईक (सांकवाळ), अँथनी फर्नांडिस (सांकवाळ) व नारायण नाईक (सांकवाळ) यांनी जनहित याचिका सादर केली आहे.

मे. पर्मेश कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी लि. (उत्तर प्रदेश), गोवा राज्य, मुख्य नगरनियोजक, मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरण (एमपीडीए), सांकवाळ पंचायत, वन उपसंवर्धन व वन्यजीव पर्यावरण पर्यटन (दक्षिण) यांना प्रतिवादी केले असून उच्च न्यायालयाने त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. कंपनीतर्फे पुढील सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी हे बाजू मांडणार आहेत.

मे. पर्मेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडने सांकवाळ येथील प्रस्तावित भूतानी इन्फ्रा प्रकल्पासाठी २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तांत्रिक क्लियरन्स, जमीन रूपांतरण सनद ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी तर बांधकाम परवाना सांकवाळ पंचायतीने ११ मार्च २०२४ रोजी सर्वे क्रमांक २५७/१ मधील सुमारे ३५ हजार चौ. मी. जमीन विकसित करण्यासाठी घेतला आहे.

कंपनीने हे सर्व परवाने खोटी माहिती सादर करून बेकायदेशीरपणे मिळवले आहेत. विकसित करण्यात येणारी जमीन व्यावसायिक सी-१ या क्षेत्रात दाखवली आहे व ते पालिका क्षेत्रासाठी आहे. त्यामुळे इमारत नियमन २०१० चे उल्लंघन झाले आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे.

याचिकेतील महत्त्वाचे मुद्दे

१) कंपनीने या प्रकल्पासाठी सी-१ झोनमध्ये सात मीटर रुंदीचा रस्ता दाखवला आहे. मात्र, नियमानुसार तो दहा मीटर रुंद असण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे या रस्त्याची तपासणी करण्याची गरज आहे.

२) कोणतीही शहानिशा न करता मुरगाव नियोजन व विकास प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक क्लिअरन्स आदेशावर आधारित बांधकाम परवाना दिला आहे, तो चुकीचा आहे.

३) तक्रारी देऊनही कोणतीच दखल व कारवाई केली गेली नाही.

४) २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेले तांत्रिक क्लिअरन्स बेकायदेशीर आहे व गोवा भू विकास व इमारत बांधकाम नियमन २०१० च्या विरोधात आहे. त्यामुळे हे तांत्रिक क्लिअरन्स, सनद व बांधकाम परवाना रद्दबातल ठरवावा.

५) सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत सर्वे क्रमांक २५७/१ मध्ये स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

२४ हजार चौ. मी. जमीन खासगी वनक्षेत्रात

ज्या जागेत हा प्रकल्प येणार आहे, त्यातील सुमारे २४ हजार चौ. मी. जमीन ही खासगी वनक्षेत्रात आहे. त्याचा उल्लेख थॉमस व आरावजो समितीने दिलेल्या वनक्षेत्र अहवालात नमूद आहे. मार्च २०२४ मध्ये या जमिनीतील डोंगर कापणीच्या कामाला सुरुवात झाल्यावर त्याला याचिकादारांनी विरोध केला होता.

माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती मागूनही सांकवाळ पंचायतीने ती नाकारली होती. इतर खात्यांकडे मागण्यात आलेल्या माहितीद्वारे या प्रकल्पाला तांत्रिक परवाना, सनद तसेच बांधकाम परवाना दिल्याचे आढळून आले, असा दावा याचिकादारांनी केला आहे.