बायंगिणी कचरा प्रकल्प ‘बफर झोन’मध्ये बदल

पणजी: बायंगिणी कचरा प्रकल्पासभोवती असलेल्या 500 मी. च्या बफर झोनमध्ये बदल करून 200 मी. करण्यात आला. या बदलण्यात आलेल्या बफर झोनसंदर्भातच्या पत्रकावर एकाच अधिकाऱ्याच्या सह्या आहेत. त्यामुळे बफर झोन कमी करण्यामागील चौकशी करून संबंधित मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेण्याची गरज आहे, असे मत कचरा व्यवस्थापनमंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी व्यक्त केले.

(Waste Management Minister Babush Monserrat said the authorities need to take action)

कचरा प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेले सर्व परवाने असल्याने त्याच्या निविदेची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रकल्पाविरोधात काहीजण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असले तरी त्याला स्थगिती नाही त्यामुळे कामात अडथळा येण्याची शक्यता नाही. प्रादेशिक आराखडा 2021मध्ये या प्रकल्पाच्या सभोवती 500 मी. बफर झोन दाखवण्यात आला होता. या क्षेत्रात कोणतेही तांत्रिक मंजुरी न देण्याची अट होती. सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास तेथे उभे राहिलेले बांधकाम या प्रकल्पासून एक मीटरसुद्धा अंतर ठेवण्यात आलेले नाही. प्रकल्पासाठी अगोदर जागा मंजूर झाली असून त्यानंतर त्या ठिकाणी बांधकामे आली आहेत. त्यामुळे या बांधकामाना परवानगी कशी काय देण्यात आली आहे त्याची पडताळणी संबंधित मंत्र्यांनी करावी. 2020 साली मुख्य नगर नियोजकांनी जारी केलेल्या पत्रावर 500 मी. बफर झोनचा उल्लेख आहे तर 2021च्या पत्रावर तो 200 मी. आहे. अधिकारी एकच तर त्यात हा बदल करण्यामागे कोणती कारणे होती याचा शोध घेण्याची गरज आहे असे मंत्री मोन्सेरात म्हणाले.

दरम्यान, कोमुनिदाद संहितेमध्ये दुरुस्ती करण्याचा सरकारने निर्णय घेतल्याने काही कोमुनिदादनी त्याला विरोध केला आहे. या दुरुस्तीमुळे त्यांचे हक्क सरकार हिरावून घेणार आहे असा त्यांचा दावा आहे यासंदर्भात महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात म्हणाले की, या दुरुस्तीबाबत मला काहीच माहिती नाही. या दुरुस्तीसंदर्भातची फाईल माझ्याकडे आली नाही. महसूलमंत्रिपदाचा ताबा घेण्यापूर्वी ते झाले असल्यास मंत्रिमंडळात त्याला मान्यतेसाठी येईल तेव्हा मला कळेल. मान्यतेनंतर ते विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक येऊ शकते. मात्र, सध्या तरी काहीच कल्पना नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कोमुनिदाद जमिनीत अतिक्रमणे करून बांधकामे झाली तेव्हा कोमुनिदादने त्यांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी होती तेव्हा ते काय करत होते असा सवाल करून मंत्री मोन्सेरात म्हणाले की, ज्यांनी बांधकामे बांधली आहेत त्यांना ती नियमित करून हक्क देण्यात ते हरकत का घेत आहेत.

विश्वजीत राणे यांचे ट्वीटद्वारे उत्तर

बफर झोन अंतराची मर्यादा 500 वरून 200 मी. करण्याचा निर्णय हा राज्य प्रदूषण मंडळाच्या सल्ल्यानुसार घेण्यात आला होता. त्यानुसार या आदेशाचे पालन करताना कोणतेही उल्लंघन करून परवाना देण्यात आलेले नाही. भारतीय पुरातत्व सर्वे, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (दिल्ली) व संवर्धन समितीच्या परवानगी घेऊनच वारसा स्मारक असलेल्या 100 मी. क्षेत्रात विकास कामासाठी परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नगरनियोजनमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी ट्वीट करून उत्तर दिले आहे.