गोवा खंडपीठाचा 'हा' निर्णय आमदारांना पक्षांतर करण्याचा मुक्त परवाना देणारा

पणजी: आमदार अपात्रता याचिकाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निवाड्यामुळे मतदारांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास उडाला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काँग्रेस पक्षाला मान्यता दिली आहे, तर खंडपीठाने पक्ष विलीन झाल्याचा अर्थ काढला आहे. त्यामुळे हा निवाडा लोकशाही प्रक्रिया व घटनेतील तत्त्वांना घातक आहे तसेच आमदारांना पक्षांतर करण्याचा मुक्त परवाना देणारा असल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली.

पणजीतील काँग्रेस कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी वरद म्हार्दोळकर, जॉन नाझारेथ व इतर मान्यवर उपस्थित होते. या निवाड्यामुळे ज्या मतदारांचा घटनेवर व न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास आहे, त्यांच्यासमोर अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. खंडपीठाच्या निवाड्यामुळे राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. देशातील भांडवलदारांनी यावर कब्जा मिळवण्यापूर्वीच घटना व लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. आमदाराला मतदार एका पक्षाच्या विचारसरणीसाठी निवडून देतात. त्यानंतर विरोधी विचारसरणी असलेल्या पक्षात ते प्रवेश करून हे लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन करतात. न्यायालयाने जरी हा निवाडा दिला असला तरी 10 मार्चच्या मतमोजणीनंतर जनतेने पक्षांतर केलेल्यांना घरी पाठवलेले असेल. जनतेचे न्यायालय सर्वश्रेष्ठ आहे, असे चोडणकर म्हणाले.

आयोगाने खातरजमा केलीच नाही

घटनेतील 10 व्या परिशिष्टानुसार एखादा पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्याचे ठरविण्याचा सभापतींना हक्क नाही, तर त्यांना आमदाराला अपात्र ठरवण्यापुरताच अधिकार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पक्ष विलिनीकरणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मगो पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाल्याचे विधिमंडळ खात्यातर्फे पत्र काढून बनवेगिरी केली आहे. सभापतींनी मगोप भाजपमध्ये विलीन झाला आहे की नाही, याची खातरजमा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून घेण्याची गरज होती, ती केली नाही. न्यायालयाने निवाडा देताना सभापती व केंद्रीय निवडणूक आयोग या दोघांच्याही अधिकारांकडे दुर्लक्ष केले आहे, अशी टीका चोडणकर यांनी केली.

विलिनीकरणाचा अधिकार आयोगाला

2008 मध्ये सेव्ह गोवा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाला होता. पक्षाच्या दोन आमदारांसह 99 पैकी 77 सदस्यांनी विलीन होण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा पक्ष विलीन करून त्याचे चिन्हही गोठवले होते. त्यामुळे पक्ष विलिनीकरणाचा अधिकार आयोगाला असून सभापतींना नाही. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दोन तृतियांश आमदार गेले तरी पक्षाचे दोन तृतियांश सदस्य भाजपमध्ये विलीन झालेले नाहीत. आयोगाने काँग्रेसचे अस्तित्व अजूनही कायम ठेवले आहे. त्यामुळे पक्ष विलीन होण्याचा पर्याय चुकीचा आहे, असे चोडणकर म्हणाले.

या विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वीच चर्चिल आलेमाव यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्याने त्यांचा विधानसभेत आमदार होता. यापुढे उद्योजक नवे पक्ष स्थापन करून आमदार खरेदी करतील व त्यांचे विधानसभेत अस्तित्व दाखवतील. हे उद्योजक व भांडवलदार भविष्यात देशावर कब्जा करू शकतात हे चित्र धोकादायक आहे.

खंडपीठाकडे अर्ज

गोवा फॉरवर्डतर्फे त्यांचे वकील दत्तप्रसाद लवंदे यांनी याचिकादारांना पाठिंबा देणारा युक्तिवाद केला होता. यासंदर्भात लवंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, निवाड्यात झालेली चूक सुधारण्यासाठी खंडपीठाकडे अर्ज करण्यात येेणार आहे.