एलईडीद्वारे होणारी मासेमारी थांबवण्यासाठी राज्य सरकार पावले उचलणार

पणजी : एलईडीचा वापर करून मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर छापे टाकण्यासाठी किनारपट्टी पोलिस आणि तटरक्षक दलाला सक्षम करण्याचा विचार राज्य सरकार करत असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीलकंठ हळर्णकर यांनी बुधवारी सांगितले. याबाबत हळर्णकर म्हणाले की, मत्स्य विभागाकडे गस्तीसाठी एकच बोट आहे. ही बोट राज्याच्या किनारपट्टीवर जाण्यासाठी पुरेशी नाही. त्यामूळे मर्यादा येऊ शकतात. मात्र यावर कायमस्वरुपी उपाय केला जाईल. याबाबत राज्य शासन विचार करत असुन लवकरच उपाय शोधला जाईल. असे ते म्हणाले.

मंत्री हळर्णकर म्हणाले कि, उपाय म्हणून आम्ही गस्तीसाठी आणखी दोन बोटीचा प्रस्ताव ठेवला आहे.अन्यथा, आम्ही तटीय पोलिसांना किंवा तटरक्षक दलाला गस्त घालण्यास सांगण्याचा विचार करत आहोत,” असे ही ते म्हणाले.

एलईडी मासेमारी परवानगी केंद्र सरकारने केली रद्द

केंद्र सरकारने २९ ऑगस्ट २०१६ ला काही अटी व शर्तीसह एलईडी मासेमारीला दिलेली परवानगी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. देशभरातील कुठल्याच किनाऱ्यांवर आता एलईडी बल्ब्सच्या साह्याने मासेमारी करता येणार नाही. एलईडी मासेमारी पध्दतीमुळे समुद्रातील माश्यांचे प्रमाण कमी होईल त्याचबरोबर संपूर्ण सागरी जैवविविधताच धोक्यात येईल अशी भिती व्यक्त केली जात होती.

किनारपट्ट्यावर होणारी बांधकाम, खारफुटींची कत्तल, खाडी किनाऱ्यावर होणारे भराव, डिझेलचे वाढते दर, मजुरांची कमतरता, महागाई आणि हवामानातील बदल यामुळे आधीच मासेमारी अडचणीत सापडली आहे. अशात मत्स्यप्रजातींचे अस्तित्वच धोक्यात आल्यास त्याचा मोठा परिणाम स्थानिक मच्छीमारांना भोगावा लागण्याची शक्यता होती. त्यामुळे एलईडी लाईट मासेमारीवर र्निंबध घालण्याची विनंती केली होती. या मागणी नुसार केंद्र सरकारने अशा पध्दतीने होणाऱ्या मासेमारीवर र्निंबध घातले आहेत.