बायंगिणी कचरा प्रकल्पासाठी लवकरच निविदा काढणार : बाबूश मोन्सेरात

पणजी : कुंडई औद्योगिक वसाहतीमधील उभारण्यात आलेल्या जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्था सुविधा प्रकल्पाचे शुक्रवारी 13 रोजी खुला होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील खासगी तसेच सरकारी दवाखाने तसेच इस्पितळातील जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट येथे लावली जाणार आहे. बायंगिणी येथील कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाणार असून त्यासाठीची नवी निविदा लवकरच काढली जाणार असल्याची माहिती कचरा व्यवस्थापन मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी दिली.

कुंडईतील या प्रकल्पाचे अधिकृतरित्या सुरू झाला नसला तरी यापूर्वीच तेथे जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट लावण्याचे काम सुरू झाले आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर 2021 रोजी पूर्ण झाला होता मात्र निवडणुकीमुळे अधिकृतरित्या त्याचे उद्‍घाटन करण्यात आले नव्हते. त्याचे उद्‍घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. आतापर्यंत तेथे सुमारे 428 टन जैववैद्यकीय कचरा हाताळण्यात आला आहे. सुमारे 788 आरोग्य दवाखाने व इस्पितळांमधील कचरा हाताळण्याची या प्रकल्पाची क्षमता आहे. यामध्ये जैववैद्यकीय कचरा व्यतिरिक्त घरगुती सेनिटरी पॅडस् तसेच डायपर्स कचराही स्वीकारला जाणार असून पंचायत व पालिकांनीही तो या प्रकल्पाकडे पाठवावा. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी प्रतिमहिना प्रत्येक आरोग्य दवाखाने वा इस्पितळाकडून रु. 1600 ते 1800 अशी नाममात्र शुल्क आकारले जात आहे असे मोन्सेरात म्हणाले.

बायंगिणी येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कित्येक वर्षापासून तेथील स्थानिकांकडून होत असलेल्या विरोधामुळे रखडला गेला आहे यासंदर्भात अधिक माहिती देताना मोन्सेरात म्हणाले, हा प्रकल्प खूप वर्षापूर्वीच सरकारने मंजूर केला आहे व तेव्हा त्या ठिकाणी कोणतीच वस्ती नव्हती. आता तेथे इमारत प्रकल्प उभे राहिले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द केला जाणार नाही. लोकांकडून कचऱ्यामुळे होणारा त्रास याची समस्या उपस्थित केली जात आहे त्याची सर्व ती काळजी घेतली जाईल. पूर्वी या प्रकल्पासाठी एकच निविदा आल्याने ती प्रक्रिया रद्द झाली होती. आता नव्याने निविदा मागवण्यात येणार आहेत.

उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे लोकांना या कार्यालयामध्ये कामांसाठी हेलपाटे मारण्याची पाळी येणार नाही व कामेही वेळेत होतील.

मामलेदार कार्यालये आता डिजीटल होत असल्याने तंत्रज्ञानाचे ज्ञान नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. आल्वारा जमिनी प्रकरणांमध्ये लक्ष घालण्यात आले आहे. मुंडकार व टेनंट प्रकरणे येत्या जून महिन्यापासून सुरू केल्या जाणार आहेत व 6 महिन्यात त्याची सुनावणी पूर्ण करण्याची मुदत मामलेदारांना दिली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात अनेक वर्षे एकाच ठिकाणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या लवकरच केल्या जाणार आहे. एकाच ठिकाणी असल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये कामामध्ये आळशीपणा होत आहे. त्यामध्ये चपळता आणण्यासाठी हे बदल्या करणे अनिवार्य असल्याचे मोन्सेरात यांनी मत व्यक्त केले.

मामलेदार कार्यालयात काही उपकरणांची तसेच मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यासाठी सामाजिक बांधिलकीतून काही उपकरणे उद्योजक व हितचिंतकांकडून घेतली जातील. सरकारकडून मिळण्यात त्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने तात्पुरता सध्या हा पर्याय काढण्यात आला आहे. मनुष्यबळाची असलेली कमतरता याची एकत्र माहिती देण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.