राज्यात दहा अपघातप्रवण क्षेत्रे

पणजी - राज्यातील सुमारे २४ अपघाप्रवण क्षेत्रांपैकी आता १० क्षेत्रे शिल्लक राहिली असून त्यामध्ये सुधारण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम येत्या मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होण्याचे अपेक्षित आहे. त्यानंतर या मार्गावरील वाहनांची गती वाढल्यावर आणखी नव्या समस्या उद्‍भवणार आहे. त्यादृष्टीनेही विचार करण्यात येणार आहे. नवा मोटार वाहन कायदा लागू करण्याचीही शिफारस झाल्याची माहिती वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिली. 

पर्वरीतील मंत्रालयात आज वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीनंतर बोलताना ते म्हणाले की, राज्यात अपघातप्रवण क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणांचा दर सहा महिन्यांनी आढावा घेण्याचे ठरले. राज्यात एकूण २४ अपघातप्रवण क्षेत्रे होती, त्यातील १४ क्षेत्रे राष्ट्रीय महामार्गाच्या रस्ता रुंदीकरणामध्ये तसेच असलेली वळणे काढल्याने समस्या दूर झाली आहे. ज्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण शक्य नाही त्या ठिकाणी उन्नत मार्ग किंवा उड्डाण पूल उभारण्याची गरज आहे. अरुंद भागातून राष्ट्रीय महामार्ग जाणाऱ्या भागात वाहतुकीची कोंडी होऊ शकते, ते टाळण्यासाठी हे उड्डाण पूल हवेत, अशी शिफारस या बैठकीत करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.  

गृहिणींचे बजेट ढासळणार; एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत वाढ 

मालवाहू ट्रकांसाठी टर्मिनस हवे
राज्यात अवजड मालवाहू ट्रकांसाठी टर्मिनस नसल्याने कोठेही रस्त्याच्या बाजूला ट्रक उभे करून चालक व क्लिनर ट्रकच्या खाली मोकळ्या जागेत झोपतात. उघड्यावरच शौचास जातात तसेच त्यांना सुविधाही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ट्रकांची रेलचेल असते. तेथे ट्रक टर्मिनस उभारण्याची तसेच रस्त्याच्या बाजूने असलेल्या पेट्रोल पंपच्या ठिकाणी या ट्रकांच्या चालक व क्लिनरसाठी शौचालये तसेच विश्रामगृहे उपलब्ध करण्याची शिफारस करण्यात आली. सरकारने जी ट्राफिक सेंटीनेल योजना बंद केली आहे, त्या सेंटिनल्सना रस्ता सुरक्षा कामासाठी घेण्यात यावे. अधिकाधिक ट्राफिक वॉर्डनची नेमणूक करून तसेच पालिका व पंचायत समित्यांमार्फत वाहतूक नियमांची जागृती करण्यावर भर देण्याचे ठरविण्यात आले. मद्यप्राशन करून वाहन न चालविण्याचे फलक मद्यालयांमध्ये लावण्यात आले, तरी त्याचे काटोकोर पालन होत नाही. त्यासाठी संबंधित खात्यानी त्याची दखल घ्यावी, अशी शिफारस करण्यात आल्याचे मार्टिन्स यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

पर्यटन विकासासाठी गोवा सरकारने मागितली केंद्राकडे मदत 

‘वाहनचालकांना त्रास नाही, तर कायद्याचे पालन’
राज्यात मोटार वाहन कायदा लागू करण्यासंदर्भात बैठकीत मागणी करण्यात आली. वाहन चालकांमध्ये शिस्त आल्यासच अपघातावर नियंत्रण येऊ शकते. रस्ता सुरक्षेसाठी अशा कायद्यांची आवश्‍यकता आहे. मात्र, त्यामध्ये किमान असलेला दंड आकारण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना त्रास देण्याचा उद्देश नाही, तर कायद्याचे पालन व्हावे हा त्यामागील एकमेव हेतू आहे. कायदा लागू करण्यासंदर्भात पुन्हा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. शेवटी मुख्यमंत्रीच त्यावर निर्णय घेतील, असे मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले. 

भविष्‍यातील समस्‍यांवर विचार व्‍हावा : मार्टिन्‍स
गोवा कॅनचे संचालक रोलँड मार्टिन्स म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग व उड्डाण पुलामुळे वाहनांची गती वाढणार आहे त्यामुळे भविष्यातील समस्यांबाबतही विचार करण्याचे मत व्यक्त केले. रेल्वे व फेरबोट असलेल्या ठिकाणी कदंब सेवेची सोय नाही. त्या ठिकाणी ही सेवा उपलब्ध करण्याची शिफारस करण्यात आली. रस्ता सुरक्षा निधी वाहतूक नियमांच्या जनजागृतीसाठी उपलब्ध केला जावा व त्यातील ५० टक्के प्रशिक्षणासाठी वापरण्याचा विचार पुढे आला. ज्या १४ ठिकाणची अपघातप्रवण क्षेत्रांची सुधारणा केली गेली. त्याची सविस्तर माहिती पुढील बैठकीवेळी सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.