नुकसान भरपाईसाठी आम्ही भीक मागायची का?

वाळपई

या महापुरात यंदाही सत्तरीतील बागायती पूर्णपणे जमिनदोस्त झालेली आहे. म्हादई नदी पट्टयातील सोनाळ, तार, कडतरी, कुडशे आदी ठिकाणच्या नदी किनारी घरांना, बागायतींना मोठा फटका बसलेला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून होणाऱ्या नुकसानीचा सरकार अद्याप सहानुभूतीपूर्वक विचार करीत नाही. त्यामुळे आम्ही या नुकसान भरपाईसाठी भीक मागायची का, असा संपप्त सवाल सत्तरीतील बागायतदारांनी केला आहे.
यासंदर्भात तार गावचे शेतकरी रणजीत राणे म्हणाले, आपण लहानपणापासून म्हादई नदीच्या पाण्याचा अनुभव घेत आलो आहे. आजपर्यंत असा महापूर आला नव्हता. पण २०१९ सालापासून ५ ऑगस्ट रोजी महापूर आला होता व यंदाही ५ ऑगस्ट रोजीच म्हादई नदीला महापूर येणे ही नैसर्गिक घटना नाही, तर कर्नाटक सरकारच्या षडयंत्रातून निर्माण झालेली ही गंभीर परिस्थिती आहे. त्यासाठी गोवा सरकारने चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. म्हादई नदीला आम्ही जननी म्हणतो. तिच्यावर जीवन, बागायती उत्पन्न अवलंबून आहे. पण गतवर्षीपासून नदीला येत असलेला महापुराने लोकांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
बागायतदार सर्वच बाजूंनी संकटात गेला आहे. मजूर मिळत नसल्याने दिवसभर स्वत: राबायचे व सरकारच्या अघोरी क्रूर गोष्टीमुळे उभी असलेली पिके जमिनदोस्त व्हायची. ही परिस्थिती म्हणजे जीवनमान अगदी मरणासन्न अवस्थेत टाकणारी आहे. बागायती पिके ही कायम स्वरूपी पिके आहेत. ती पुन्हा उभी करणे सोपे काम नाही. दरवर्षी थोड्याशा पावसात जर पूर येतच राहिला, तर भविष्यात बागायती करायची की नाही हा ज्वलंत प्रश्न आहे. ज्येष्ठ लोकांच्या हयातीत देखील मुसळधार पावसावेळी एवढा महापूर बघितला नव्हता. कर्नाटकात अंतर्गत झालेली कालव्यांची बांधणी व अशातून कर्नाटक सरकार पावसाळ्यात पाणी सोडत आहे. हे पाणी म्हादईतून वाहून त्याचा फटका गोव्याला बसत आहे. दुसरे कारण म्हणजे गोवा सरकारने सत्तरीत वसंत बंधारे बांधले. उन्हाळ्यात वसंत बंधाऱ्यांचा फायदा होतो, पण हे बंधारे सरकारकडून नदीच्या पात्रात साफसफाई केली जात नसल्याने महापूर येत आहे. बंधाऱ्यात लाकडे अडकून राहतात. हा महापूर येतच राहिला तर नवीन बागायतींचे काम करण्याचे धाडस कोणी करणार नाही.
कर्नाटक सरकारला केंद्राचे अभय मिळते व गोवा सरकार व कर्नाटक सरकार यांच्यात मिलीभगत असल्याने ‘तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो’ अशी गुप्त निती राजकारणी लोकांनी वापरात आणली आहे. गेल्या वर्षाच्या नुकसान भरपाईचा पत्ताच नाही, उलट यंदा पुन्हा महासंकट कोसळले आहे. सरकारकडे अन्य गोष्टींसाठी निधी आहे, पण बागायतदारांना कष्टकरी लोकांना नुकसान भरपाई वेळेत देण्यास पैसे नाहीत. याचाच अर्थ सरकार बळीराजाची क्रूर थट्टाच करीत आहे. त्यामुळे आम्ही नुकसान भरपाईसाठी भीक मागायची का हे आता सरकारने सांगावे, असे शेतकरी रणजीत राणे म्हणाले.
श्वेता मोरे म्हणाल्या, गतवर्षीपेक्षा यंदा भीषण महापूर तार, सोनाळ गावात आला होता. यंदा सुपारी चांगली बहरली होती, पण महापुरात ती सर्व वाहून गेली आहे. मातीत राबराब राबायचे अन् केलेल्या कष्टाचे मोल मिळत नाही ही आमच्यासाठी वेदनादायी बाब आहे. दरवर्षी जर महापूर येतच राहिला, तर जीवन अवघड होणार आहे. कृषी खात्याकडून नुकसान भरपाईसाठी वेळेत साथ मिळत नाही. केवळ कृषी कार्यालयात अर्ज, नुकसानीची छायाचित्रे सादर करणे हेच करीत बसायचे काय?
शिवराम राणे म्हणाले, सरकारने गेल्या वर्षी झालेल्या व यंदा झालेल्या नुकसानीची मदत दिली पाहिजे. म्हादईच्या महापुरात रणजीत राणे, वैष्णवी मोरे, राघोबा राम धुरी (दाबोस), शिवराम राणे, कृषीराज मोरे सोनाळ, श्वेता श्यामराव मोरे, दत्ताराम मोरे, शिवाजी मोरे, लक्ष्मण मोरे, विलास मोरे, राजाराम मोरे अशा अनेक बागायतादारांच्या बागायती या पुरामुळे नामशेष झाल्या आहेत.

पुरामागे कर्नाटक सरकारचे षडयंत्र
गेल्या वर्षी जर आणखी एक मीटरभर पाणी वाढले असते, तर कुडशे गाव पूर्ण पाण्याखाली गेला असता. या महापुरामागे महत्वाचे कारण म्हणजे कर्नाटक सरकारने षडयंत्र रचून बांधलेल्या कालव्यांचे, धरणाचे पाणी गेल्या वर्षापासून पावसाळ्यात सोडत असल्याने ही भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असा आरोप संतप्त बागायतदारांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री, कृषीमंत्र्यांनी न्याय द्यावा
राज्याचे मुख्यमंत्री व कृषीमंत्री यांनी या नुकसानीची दखल घेऊन बागायतदारांना न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी बागायतदारांनी केली आहे. कृषी खात्यात नुकसानीसाठी अर्ज केल्यानंतर तत्काळ कार्यवाही केली व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

संपादन - यशवंत पाटील