Land Amendment Act : जमीन कायदा दुरुस्ती ही भांडवलदारांच्या हिताची-नगरनियोजनच्या सदस्यांचा सूर

Sadetod Nayak : गोवा जमीन दुरुस्ती कायदा जमीन गुंतवणूकदार आणि भांडवलदार बांधकाम व्यावसायिकांसाठी अनुकूल आहे, असे नागरी समाज संघटनेच्‍या सदस्यांचे मत आहे.

या सुधारणांमुळे राज्य सरकारच्या विश्‍वासर्हतेबद्दल शंका असून गोव्यातील शेतजमीन, वनराई, पर्यावरण संपुष्टात येऊ शकते आणि काही वर्षांत गोव्याचे काँक्रीट जंगलात रुपांतर होऊ शकते, अशी भीतीही त्‍यांनी व्‍यक्त केली.

‘गोमन्‍तक’ टीव्हीच्‍या ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात ‘गोवा जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमितीकरण : 2023’ दुरुस्तीवर नगरनियोजन मंडळाचे सदस्‍य राजीव सुखठणकर, आर्किटेक्‍ट डीन डिक्रुझ, आर्मिनियो रिबेरो, नगरनियोजक ताहीर नोरोन्हा यांनी सहभाग घेतला. ‘गोमन्‍तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी त्‍यांच्‍याशी संवाद साधला.

डीन डीक्रुझ यांनी सांगितले की, प्रादेशिक आराखडा हा एक महत्त्वाचा दस्तावेज असून त्‍यासाठी नियोजन आणि अभ्यास आवश्यक आहे.

पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, शेतजमिनींचे रक्षण आणि आवश्‍‍यक योजना तयार करण्यासाठी त्‍याचा वापर केला जातो. त्‍यामुळे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करणे शक्‍य होते

ताहीर नोरोन्हा यांच्‍या मते, लोकांना विश्‍‍वासात घेऊन विकास साधला पाहिजे. त्‍यासाठी त्‍यांची मान्‍यता असायला हवी. सरकारने जनहितविरोधी काम करू नये. संवेदनशील क्षेत्रात विकासाचे घोडे पुढे रेटू नये. नैसर्गिक आपत्तींपासून आमच्या सेटलमेंट झोनचे संरक्षण करण्यात हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र खरोखर महत्त्वाची भूमिका बजावते.

आर्किटेक्‍ट आर्मिनियो रेबेरो यांनी सांगितले की, नियोजन ही एक सहभागी प्रक्रिया आहे आणि त्‍यात लोकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. जेव्हा ही प्रक्रिया मोडीत काढली जाते आणि नंतर काही तरतुदी, दुरुस्त्यांच्या स्वरूपात थोडे बदल करण्यासाठी ठेवल्या जातात तेव्हा समस्या निर्माण होतात. जमीन कायद्यातील या सुधारणांमुळे पर्यावरणाचा धोका वाढतो. या गोष्टी हाताळण्यासाठी संतुलित मार्ग हवा.

राजीव सुखठणकर यांनी सांगितले की, गोवा जमीन विकास इमारत बांधकाम नियमितीकरण 2010 मध्ये दुरुस्ती अधिसूचित करण्यात आली होती आणि ही सातवी दुरुस्ती होती, जी सरकारला आवश्यक वाटली म्हणून आणली गेली. या प्रस्तावित सुधारणा आहेत आणि त्या सार्वजनिक हरकती आणि सूचनांसाठी खुल्या आहेत. प्रत्येकाला आपल्या सूचना उपसमितीला देण्याचा अधिकार आहे. ही प्रारंभिक प्रक्रिया आहे.

सरकारने जनहितविरोधी काम न करण्याचा सल्ला

सरकारने अशा दुरुस्‍त्‍या घाईगडबडीत करू नये. कारण अशामुळे विकास साधता येत नाही. उलट त्‍यामुळे लोकांना त्रास होतो. अलीकडची जमीन दुरुस्ती नगरनियोजनाशी संबंधित आहे, इमारतींशी नाही. ज्यामुळे अधिक काळजी वाटते.

-ताहिर नोरोन्हा, नगरनियोजक

प्रादेशिक आराखडे तयार करताना त्‍यात पारदर्शकता असायला हवी. आताची जमीन कायदा दुरुस्ती जनतेच्या भल्यासाठी नाही तर बिल्डरांच्या भल्यासाठी आहे. त्‍यामुळे शेतजमीन, वनराईला धोका निर्माण होऊ शकतो.

- डीन डिक्रुझ, पर्यावरणप्रेमी तथा वास्तुविशारद

लोकांचा सरकारवरील विश्‍‍वास कमी होत चालला आहे. नवीन जमीन कायदा दुरुस्‍तीबाबत गोव्याबद्दल स्वारस्य असलेल्या लोकांना सरकारच्‍या हेतूबाबत शंका आहे. लोकांमध्ये पुन्हा विश्‍‍वास निर्माण करणे आता सरकारवर अवलंबून आहे.

- आर्मिनियो रिबेरो, वास्तुविशारद

प्रादेशिक आराखडा बदललेला नाही. व्यावहारिकता व वेळेची गरज लक्षात घेऊन नियमांत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जमीन दुरुस्तीबाबत लोक त्यांच्या सूचना आणि हरकती सरकारकडे मांडू शकतात.

राजीव सुखठणकर, नगरनियोजन मंडळाचे सदस्य