कोकणी परिषदेच्या इतिकर्तव्यता काय? चळवळीला दिशा देण्यासाठी त्यांच्याकडे काय कार्यक्रम आहे?

राजू नायक

कोकणी परिषदेच्या मडगावच्या ३३ व्या अधिवेशनात नवे काहीच घडले नाही. वास्तविक यावेळी गोव्याच्या अस्तित्वाची अनेक नवी आव्हाने उभी आहेत. परिषदेस लोकांची उपस्थिती बरी होती. सध्या कोकणी भाषा मंडळ चालविणाऱ्या काणकोणच्या गटाला ‘इव्हेंट' बरे आयोजित करता येतात.

कोकणी परिषद हीसुद्धा एक इव्हेंट बनली आहे. माझ्या दृष्टीने कोकणी परिषद ही लेखक संमेलनापेक्षा महत्त्वाची. ही संमेलने दर दोन वर्षांच्या फरकाने होतात. लेखक संमेलनात केवळ साहित्यिक विषयावर ऊहापोह होतो. पण परिषदेच्या अधिवेशनात कोकणी माणूस, समाज, त्याचे अस्तित्व, राज्यात निर्माण होणाऱ्या संस्कृतीच्या वेगवेगळ्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. कोकणी परिषदेला राजकीय विषयसुद्धा वर्ज्य नाहीत. दुर्दैवाने संमेलनाचा इव्हेंट बनतो, तेव्हा तेथील विषयांनाही तोंडदेखलेपणा लाभतो. गंभीर विषयांवर भूमिका घेणे टाळले जाते.

यावर्षी अस्तित्व, नवीन तंत्रज्ञान आदी विषय जरूर होते, परंतु नवीन आव्हानांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले आहे. या विषयांवर बोलविण्यात आलेले तथाकथित तज्ज्ञ तर स्थिरतावादी बनले आहेत. ठेविले अनंते तैसीची रहावे, या वृत्तीचे. परंतु ही भूमिका फसवी आहे. आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी, अशी ही परिस्थिती आहे.

मला ही शाहमृगी प्रवृत्ती वाटते. साहित्यिक विचारवंतांनी आपला प्रभाव संपवला आहे. ते आता गोव्याचे समाजकारण, राजकारण या विषयांना दिशा-गती देण्याची आपली जबाबदारी विसरले आहेत. गोव्यात १९६७ च्या जनमत कौलात त्यांनी महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली होती. त्यापूर्वी गोव्याच्या मुक्तिलढ्यात उतरून त्यांनी चळवळीत जान ओतली होती.

हे विचारवंत, लेखक गोव्यासाठी हिरीरीने लढले होते. त्यांच्यात फूट जरूर होती. ते वैचारिकदृष्ट्ट्या विभागलेले होते. परंतु ते भूमिका घेत. गोवा मुक्तीचा लढा शेवटच्या टप्प्यात आला तेव्हा राजकीयदृष्टी गोव्याने कोणती दिशा स्वीकारावी, या विषयावर त्यांच्या वितंडवाद चालू असायचा. तोपर्यंत सारे नेते तुरुंगात पोहोचले होते. परंतु तेथेही वाद झडत, काहीवेळा प्रकरण हातघाईवरही येत असे. कोकणी-मराठी, महाराष्ट्रात विलीनीकरण, स्वतंत्र गोवा, काँग्रेस पक्ष असे ते विषय असत. परंतु त्यावेळच्या नेत्यांनी संधीसाधुपणाची किंवा मौनीबाबांची भूमिका कधी घेतली नाही.

ही पिढी जिवंत असेपर्यंत - म्हणजे घटकराज्याची स्थापना होईपर्यंत त्यांचा राज्याच्या सामाजिक, राजकीय परिस्थितीवर ताबा राहिला. त्यानंतर पुढे आलेल्या नेतृत्वाला परिस्थितीवर अंकुश ठेवणे शक्य झाले नाही. कारण हाच स्थिरतावाद! या पिढीचे नेतृत्व खुजे होते, त्यांना दूरदृष्टी नव्हती. उदाहरण उदय भेंब्रे. एकेकाळी संपूर्ण कोकणी चळवळ त्यांच्यामागे होती, त्यांना मडगावात जिंकून देण्यात आले.

साहित्य व राजकारणात नवी चळवळ आकार घेत होती. दुर्दैवाने राजभाषा आंदोलनाची बिजे नव्या कोकणी राज्याची मुहूर्तमेढ उभी करू शकली नाही. कारण भेंब्रे यांच्या पिढीकडे गोव्याचे नेतृत्व करण्याची कौशल्य-बुद्धी नव्हती. हा गट काँग्रेसमध्ये गेला आणि स्वतःचे नेतृत्वही गमावून बसला. वैचारिक दूरदृष्टी आणि धमक यांचा अभाव असल्यानेच ही परिस्थिती ओढवली. पुढे भाषा शिक्षण आंदोलनात सुभाष वेलिंगकरांच्या मागे भेंब्रे, भाटीकर ही मंडळी फरफटत गेली.

गोव्यात कोकणी, मराठी शिक्षण मागे पडून इंग्रजीचे स्तोम माजण्यास आपणही जबाबदार आहोत, याचा या मंडळींना विसर पडला. सरकारवर सारा दोष टाकून त्यांनी हात झटकले. भेंब्रे यांच्या कारकिर्दीत केवळ एक शाळा कोकणीच्या नावाने मडगावात सुरू होती, तीही विपन्नावस्थेत. त्यानंतर शशिकलाताईंच्या शिक्षण मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत प्रादेशिक भाषेतील शाळांनाच अनुदान, हे धोरण लागू झाले.

तेव्हा डायोसेशन शाळांना अनुदान लाटण्यासाठी कोकणी शिक्षणाची कास धरावी लागली. परंतु या शिक्षणाला योग्य पायावर उभे करण्यास कोकणी चळवळीला अपयश आले. कोकणी शिक्षणाला आयत्या १५० डायोसेशन शाळा प्राप्त झाल्या होत्या. डायोसेशन मंडळाला कोकणी शिक्षण व्यवस्था चालू ठेवणे कठीण होत होते.

अनुभवी शिक्षकांची कमतरता, कोकणी शिक्षकांसाठी आधुनिक प्रशिक्षण, सुखसोयी, पाठ्यपुस्तकांमध्ये लक्षणीय बदल व इंग्रजी तोडीची व्यवस्था, शिवाय नोकऱ्यांसाठी सक्ती, अशा भाषिक व्यवस्थांची तड लावणे आवश्यक होते. दुर्दैवाने राजभाषा आंदोलनानंतर घटकराज्य प्राप्त झाले व कोकणी चळवळ सुस्तावली. तेव्हा पदांसाठी स्पर्धा सुरू झाली. नेत्यांचे लांगुलचालन करून पुरस्कार आणि पदे प्राप्त करून घेण्याची चढाओढ सुरू झाली. नेत्यांनी ही लाचारी त्वरित ओळखली. तेथून कोकणी चळवळीचे अधःपतन सुरू झाले.

मराठी चळवळीत काही वेगळे चालू नाही. मराठी अकादमी एकाच समाजगटाने आपल्या ताब्यात ठेवून चळवळीत कसलीही प्रगती साध्य केलेली नाही. सरकारी मराठी अकादमी काहींनी आपल्या ताब्यात ठेवली आहे. कोकणी अकादमीचे संपूर्ण सरकारीकरण झाले आहे. एकूण काय तर राज्यातील भाषिक संस्था संदर्भ विसरून गेल्या आहेत. त्यांना पदे, पुरस्कार व आत्मगौरव यांच्यातच रस आहे. मराठी चळवळीने गेल्या २५ वर्षांत भरीव काम काय करून दाखविले आहे, तरुण पिढीला चळवळीत आणण्यासाठी त्यांच्याकडे काय योजना आहेत आणि गोव्याचे रक्षण व संवर्धन या विषयावर मराठी चळवळीचे योगदान काय?

दोन्ही भाषांच्या चळवळींचे उत्तरदायित्व शोधण्याचा हा प्रयत्न एवढ्याचसाठी महत्त्वाचा आहे - कारण गोव्याचे अस्तित्व. गोवा आपल्या अस्तित्वाच्या कड्यावर येऊन पोहोचला आहे. माझ्या मते ‘आपला गोवा’ पुढच्या पंधरा वर्षांत संपणार आहे. काहीजण २० वर्षांचा कालावधी देतात, तर काहीजण दहा वर्षे म्हणतात. परंतु पुढच्या दोन दशकांत गोव्याचे संपूर्ण सत्वहरण होणार आहे, त्यानंतर देशी भाषांचीच नव्हे तर संस्कृतीची व गोंयकारपणाचीही - शववाहिका आपल्याच हयातीत ढकलण्याची पाळी आमच्यावर येणार आहे.

गोव्यात विविध स्तरांवर अस्तित्वावर घाव घातले जात असून, त्याविरुद्ध काही घटक जोरदार आक्रंदन करीत आहेत. सरकारनेही गोव्याचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे कबूल केलेय. मुख्यमंत्र्यांनीच बाहेरून येऊन येथील उद्योगधंदे ताब्यात घेणाऱ्या स्थलांतरांविरुद्ध उसासे सोडले आहेत. परंतु त्यांचे सरकार याबाबत नक्की काय करतेय? खाण धंद्याने गोव्यात हजारो लोकांचे स्थलांतर घडवून आणले. आता ट्रकचालक गोवेकर नसतात, हलकी कामे करणारे कोणी गोवेकर खाण व्यवसायात नाहीत.

खाण कंपन्यांनी स्थानिकांना कामावरून काढून टाकले आहे. पर्यटन व्यवसायाने आता वर्षभर शॅक सुरू ठेवायचे ठरविले आहे; परंतु तेथे ‘नेपाळी’ गोव्याचे खाद्यपदार्थ बनवितात. बाहेरचे जमीन विकासक आणि बिल्डर्स एकेकाळी शहरातील जमिनी ताब्यात घेत. आता ग्रामीण भागांवर त्यांनी कब्जा केला आहे. भूतानी आणि लोढा हे दिल्लीचे बिल्डर्स ग्रामीण गोव्याचे लचके तोडत आहेत. त्यांना पंचायत खात्याची फूस आहे. पंचायत मंत्र्यांनी पाठविलेले सचिव या लांडग्यांना ग्रामीण भागापर्यंत आणून सोडतायेत. अनेक ग्रामसेवक पंचायत सचिवांच्या नावाने कारभार चालवतात. हे अतिक्रमण परचक्राहून भीषण आहे. इन्क्विझिशनसम भयंकर. (नेमके त्यावेळी संस्कृतीरक्षक लोकांचे लक्ष दुसरीकडे भटकवतात!)

त्यामुळेच गोव्याची अत्यंत सुशिक्षित व कर्तृत्ववान पिढी गोवा सोडून बाहेर चालली असून गोवा मुक्तिनंतरचे अत्यंत भीषण असे हे स्थलांतर आहे, जे घातक मानले पाहिजे! आम्हीच जिंकून दिलेली राजकीय नेतेमंडळी आणि त्यांचे पक्ष आमच्या नाकावर टिच्चून आम्हाला निष्प्रभ बनवित आहेत. आमच्या लोकशाहीचे खच्चीकरण सुरू आहे. आमच्या नागरिकत्वावर गदा आणली जात आहे. त्यांनी गोव्याचे वाटोळे करून टाकले. त्यांच्या अर्थकारणामुळे संपूर्ण गोवा बाहेरच्यांच्या भक्ष्यस्थानी पडला. १८ लाख लोकसंख्येच्या गोव्यात आजच आम्ही ७ लाखांपेक्षा कमी बनून अल्पसंख्याक ठरलोय. राज्याचे राजकीय भवितव्य कधीच आमच्या हातून निसटून गेलेय. पुढच्या दहा-१५ वर्षांत आम्ही आमचा प्रिय गोवा, कायमचा गमावू.

कोकणी परिषदेचे धोरण मी गेल्या लेखात विषद केले होते. कोकणी परिषदेचे संस्थापक माधव मंजुनाथ शानभाग हे मूळ कारवारचे. त्यांनी कोकणीचे तत्त्व मांडले. ते केवळ गोव्यातील कोकणीचे ईप्सित नव्हते. त्यांना कोकणी राज्य हवे होते, दुर्दैवाने भाषावार प्रांतरचनेनुसार राज्यांची निर्मिती झाली, तेव्हा गोवा पारतंत्र्यात होता.

पुढे रवींद्र केळेकरांनी कोकणी परिषदेचे तत्त्व विशद करून सांगताना कोकणी भाषिक कारवार व सिंधुदुर्ग गोव्याला जोडून एक विशाल कोकणी राज्य निर्माण करण्याची भूमिका मांडली. गोव्याने कोकणी भाषा तत्त्वावर घ्यायची निर्मिती केली असली तरी एक ‘राज्य' म्हणून आपली तटबंदी मजबूत करून अस्मिता आणि गोंयकारपण या बलस्थानांच्या जोरावर स्थानिकांचे हितरक्षण करण्यास राज्यकर्त्यांना अपयश आले.

येथे आपल्या बुद्धिवादी विचारवंतांना भूमिका होती, लेखक-कलाकारांनी-ज्यांनी जनमत कौलात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांना नेतृत्व करण्याची संधी होती, कारण राज्य म्हणून भावनिकदृष्ट्या तिची अस्मिता आणि स्वाभिमान जागृत ठेवला नाही तर ते विस्कळीत बनते, याचे त्यांना भान नव्हते. परंतु रवींद्र केळेकरांच्या या विचारांना सर्वात आधी विरोध केला उदय भेंब्रे यांनी. गोव्याचे विशाल कोकणी राज्य बनल्यास येथील राजकीय नेतृत्व सारस्वत व ख्रिश्चन समाजाच्या हातून निसटून जाईल, अशी भीती एका घटकाला वाटली. वास्तविक ही भीती अनाठायी होती, शिवाय तिला भविष्यकालीन अभ्यासाचीही जोड नव्हती. किनारपट्टी राज्य म्हणून आर्थिकदृष्ट्या हे कोकणी राज्य बलवान ठरले असते.

सर्वात आधी येथे परकीपणाची भावना ख्रिस्ती समाजात निर्माण झाली. भाषा धोरण, सांस्कृतिक एकजिनसीपणाचा अभाव यामुळे ख्रिस्ती समाज सर्वप्रथम अस्वस्थ बनला. गोवा ‘राज्य' म्हणून येथील स्थानिकांत रोजगार संरक्षण देत नाही व धनिकपणाची भावना उत्पन्न करीत नाही. दर्जेदार रोजगार याचा अर्थ मानसन्मानाची वागणूक, यथायोग्य मोबदला, नवे काही शिकण्याची संधी व भविष्यात नवे काही करून दाखविण्याची ऊर्मी… ख्रिश्चनच कशाला, हिंदूंची सुशिक्षित पिढीही आज अस्वस्थ आहे.

लेखक-विचारवंत दत्ता नायक यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते, की मी माझ्या मुलांना सांगतो, तुम्हाला गोव्यातून निघून जावे असे वाटत असेल तर खुशाल जा! युवकांमधील ही अस्वस्थता हा टिकटिकणारा टाईमबॉम्ब आहे. सरकारला आपल्या सुशिक्षित तरुण पिढीला सामाजिक व आर्थिक सहभागाच्या संधी निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. बाहेरचा अर्धशिक्षित मजूर रेल्वेगाड्या भरभरून येथे उतरतो आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी या परिस्थितीकडे जरूर लक्ष वेधले. खाण मजूर व ट्रकचालक, शॅकमधील स्वयंपाकी व कर्मचारी, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार येथपासून ते रस्ता बांधणीतील इंजिनियर- हजारोंच्या संख्येने हा स्थलांतरित वर्ग गोव्यात रोजगार बळकावत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानात जरूर वास्तव आहे. परंतु आपल्याच सरकारच्या आर्थिक धोरणातून स्थानिक माणूस अल्पसंख्य बनत आहे, हे त्यांच्याच विधानातील दुसरे दारुण सत्य! स्थलांतरितांचा हाच लोंढा गोव्याच्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडवून टाकतो.

ते मोक्याच्या जमिनीवर कब्जा करतात. मडगावाचा मोती डोंगर, सांकवाळ-झुवारीनगर आणि प्रत्येक शहरातील झोपडपट्ट्या हेच विदारक सत्य सांगून गोव्याच्या भवितव्याचे अश्रू ढाळतो आहे. मतांच्या आशेने राजकारण्यांनी त्यांना पोसले आहे. सरकार त्यांना सुखसुविधा बहाल करते. दुसऱ्या बाजूला कोट्यधीश येथील जमिनींवर डल्ला मारू लागले आहेत. दिल्लीतील प्रदूषणामुळे त्यांना दोन-अडीच तासांत पोहोचू शकणारे नंदनवन आपले सेकंड होम म्हणून हवे आहे. त्यांनी ताब्यात घेतलेली जमीन गोव्याच्या हातून कायमची गेली.

त्यामुळे कामगारवर्गापेक्षा गोव्याला खरा धोका आहे, तो या दिल्लीच्या श्रीमतांकडून - ज्यांचे गोवा भक्षण हेच आपल्या अस्तित्वापुढील खरे आव्हान बनले आहे. सर्वांत दुःखद बाब म्हणजे गोव्यात येणारी गुंतवणूक ही येथील गोंयकारपणाला शक्ती देत नाहीच; शिवाय पर्यावरणाचा विध्वंस हेच तिचे तत्त्व आहे. जमीन विकासक, खनिज व पर्यटन उद्योगाने तेच भीषण सत्य आमच्यावर लादले आहे. हे असले भांडवलदार गोव्याच्या दीर्घकालीन हिताचे नाहीत, त्यांनी जगभरात जिचा आदर झाला त्या गोवा संकल्पनेच्याच नरडीचा घोट घेतला आहे.

कोकणी परिषदेची कोकणी राज्याची निर्मिती हा या आव्हांनावरील खरा उतारा आहे. कारवार आणि सिंधुदुर्ग हे दोन जिल्हे कोकणी आहेतच. शिवाय आपल्या प्रकृतीशी मिळतेजुळते आहेत. जे यापूर्वीही बरेचसे गोव्यावर अवलंबून आहेत- गोव्यात सामील झाले तर गोवा राज्य परिपूर्ण बनू शकते. आपल्या सांस्कृतिक अस्तित्वाच्या चिंधड्या उडणे थांबेल. हा विषय राजकीय आहे, त्यासाठी राज्य, केंद्रपातळीवर जोरदार चळवळ सुरू करावी लागणार आहे. सिंधुदुर्ग-कारवारमध्येही जागृती करावी लागेल. हा लढा दीर्घकालीन असेल. परंतु तोपर्यंत गोव्याची शकले पाडणारे घटक आपण जवळ आणू शकतोच की! गोव्यात विखरून पडलेले कोकणी, रोमन लिपीवाले व मराठी समर्थक यांच्याबरोबर चर्चा सुरू करावी लागेल. त्यांना एकत्र आणूनच एक सार्वत्रिक उठाव गोव्यात निर्माण करावा लागेल.

रोमन लिपीवाल्यांना शिक्षणातही देवनागरी नको आहे काय? त्यांना उद्या देवनागरीबरोबर समान दर्जा प्राप्त झाला तर त्यांची मुले इंग्रजी सोडून कोकणी शिक्षणाची कास धरतील? शिवाय रोमन लिपीला राजभाषेत सामावून घेतले तर मराठीला त्यांनी विरोध करण्याचे कारण राहत नाही. आजच हे आदान प्रदान सुरू करा. सांस्कृतिक संमेलने घ्या, दोघांच्या संस्था एकमेकांना खुल्या करा! ही वैचारिक शक्ती नव्या गोव्याच्या उभारणीची मुहूर्तमेढ ठरू शकते. ...न पेक्षा गोवा पुढच्या दहा-पंधरा वर्षांत अस्तित्वाच्या टोकदार कड्यावरून खाली कोसळण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही.