Panaji News : वस्ती वगळणे कठीण; दिशाभूल केल्याचा स्थानिकांचा दावा

Panaji News :

पणजी, शिरगावातील श्री लईराईदेवी मंदिर आणि लोकवस्तीचा भाग वगळण्याचे तोंडी निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी खाण लीजधारकांना दिले आहेत.

मात्र, त्याला काहीच कायदेशीर स्वरूप नाही. खाण लीजधारकांनी सरकारशी लीज करार केला आहे. त्यामुळे हा भाग वगळणे शक्य नाही. लोकांना हा भाग वगळलेला हवा आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडी आश्‍वासनावर त्यांचा विश्‍वास नाही. त्यांनी कायदेशीर अधिसूचनेची मागणी केली आहे.

जर भाग वगळायचा असेल तर पुन्हा नव्याने लिलाव प्रक्रिया करावी लागणार आहे. संबंधित लीज क्षेत्रात कायदेशीर बदल करून वगळलेल्या भागांची अधिसूचना जारी होईपर्यंत त्याला कायदेशीर स्वरूप येत नाही. स्थानिकांची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

सरकारने लिलाव केलेल्या ९ खाण ब्लॉकपैकी ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ३ -४ खाण ब्लॉक कार्यान्वित होतील. पुढील वर्षापासून उर्वरित लिलाव लीजचीपान प्रक्रिया सुरू होईल.

जुलैमध्ये काही सार्वजनिक सुनावणी होईल तसेच शिरगावच्या खाण लीजधारकांना श्री लईराई मंदिर व वस्ती वगळण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे वक्तव्य मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांनी केले होते.

खाण ब्लॉकचे लिलाव करताना सरकारला हे मंदिर व वस्ती यांची माहिती होती, तर मग त्याचवेळी ते त्यातून का वगळले नाहीत, असाही प्रश्‍न तेथील काही स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. सरकारने तोंडी दिलेली माहिती समाधानकारक आहे. मात्र, जोपर्यंत कायदेशीरपणे लेखी स्वरूपात समोर येत नाही, तोपर्यंत त्यावर कितपत विश्‍वास ठेवायचा, अशीही चर्चा स्थानिकांमध्ये सुरू आहे.

..तरीही केला खाणींचा लिलाव

यासंदर्भात गोवा फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड आल्वारिस म्हणाले की, लिलावासाठी जाहीर केलेल्या शिरगाव येथील खाण ब्लॉकमध्ये श्री लईराई मंदिर व वस्ती आहे, हे माहीत असूनही त्यांच्यासह लीजचा लिलाव सरकारने केला आणि आता लिलाव केलेल्या या खाण ब्लॉकमधून त्यांना वगळण्यात येईल, असे तोंडी सांगत आहेत.

शिरगावसह मुळगाव येथील मंदिरे आणि घरेदारे खाण परिक्षेत्रातून वगळणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्याने खाणव्याप्त शिरगावसह मुळगावातून या निर्णयाचे स्वागत होत असले, तरी जनतेला कायदेशीर आदेश हवा आहे. दुसऱ्या बाजूने खाण लीज क्षेत्रात येणाऱ्या मंदिरांसह घरेदारे वगळण्यासंदर्भात ''आम्हाला आदेश नको, अधिसूचना हवी'' अशी भूमिका शिरगावसह खाणव्याप्त भागातील जनतेने घेतली आहे.

यासंदर्भात सरकार आता कोणती पावले उचलणार, याकडे खाणव्याप्त जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे. खाण व्यवसाय सुरू करण्यास आमची हरकत नाही. मात्र, श्री लईराई देवीच्या मंदिरासह गावातील घरेदारे आणि नैसर्गिक जलस्रोत खाण परिक्षेत्रातून बाहेर काढा, खाणमालकांनी गिळंकृत केलेली कोमुनिदादची जमीन परत करा, अशी शिरगाववासीयांची मागणी आहे. शिरगाव खाण ब्लॉकअंतर्गत खाणीसाठी जानेवारी महिन्यात झालेल्या जनसुनावणीवेळीही ही मागणी केली होती.

दुसऱ्या बाजूने डिचोली खाण ब्लॉकअंतर्गत येणाऱ्या मुळगाव गावातील मंदिरांसह घरेदारे, बागायती आणि नैसर्गिक जलस्रोत खाण लीज क्षेत्रातून बाहेर काढा, अशी मुळगाववासीयांची सुरवातीपासूनच मागणी आहे. ग्रामसभा आणि खाणविरोधी जाहीर सभेतही ही मागणी पुढे आली आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचारावेळीही हा मुद्दा तापला होता. डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांच्यासह मुळगावच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन खाण लीज क्षेत्रातून गाव बाहेर काढा, अशी मागणी केली होती.

उपलब्ध माहितीनुसार, मुळगावातील सुमारे १६४ हेक्टर जमीन खाण लिजात समाविष्ट करण्यात आली आहे. खाण लीजमधून १४ मंदिरे आणि २३० घरे बाहेर काढली नाहीत तर आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा मुळगाववासीयांनी घेतला आहे. या संदर्भात समाज कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर म्हणाले की, कायदेशीर प्रक्रिया करूनच खाण लीज क्षेत्र अधिसूचित केले आहे.

आता खाण लीज क्षेत्रातून मंदिरे आणि घरेदारे वगळायची असल्यास त्यासाठी खाण लीजमध्ये कायदेशीर दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. तोंडी आदेशाला काहीच महत्त्व नाही. खाणमालक आदेश तोंडी मान्य करतील; मात्र भविष्यात त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भोगावे लागतील. खाण लीजमधून गाव वगळण्यासंदर्भात अधिसूचनाच हवी.

गाव सुरक्षित ठेवल्यास खाण व्यवसायाला आमचा विरोध नाही. गावातील मंदिरे, घरेदारे आणि नैसर्गिक संपत्ती खाण लीजमधून बाहेर काढा. खाण ब्लॉकमधून मुळगाव गाव बाहेर काढणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. त्यावर गाव समाधानी नाही. मंदिरे, घरेदारे आणि नैसर्गिक संपत्ती खाण लीजमधून बाहेर काढण्यासंदर्भात कायदेशीर प्रक्रिया हवी. तशी अधिसूचनाही काढा.

-वसंत गाड, अध्यक्ष, मुळगाव-केळबाई देवस्थान.

...तर पुन्हा करावा लागेल लिलाव

शिरगाव भागात चौगुले, साळगावकर, बांदेकर कंपन्यांच्या खाणी आहेत. जर २० टक्के खाण लीज वगळण्याचे ठरविले तरी लिलावाची पुन्हा नव्याने प्रक्रिया करायला लागणार आहे. त्यासाठी नव्याने लिलाव केलेल्या या खाण ब्लॉकसाठी जनसुनावणी घ्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे तोंडी निर्देश दिले असून हा लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रकार आहे, असे क्लॉड म्हणाले.

कंपन्यांकडून प्रतिसाद नाही

शिरगाव येथील श्री लईराई मंदिर व लोकवस्ती आहे, तो भाग खाण ब्लॉकमध्ये येतो. त्यामुळे त्या भागात खनिज उत्खनन करणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र संबंधित कंपन्यांकडून सरकार घेईल, असे सांगण्यात आले असले तरी त्याबाबत या खाण कंपन्या कितपत सरकारला सहकार्य करतील, हा प्रश्‍नही अनुत्तरित आहे. सरकारने ही माहिती दिली असली तरी अजून कंपन्यांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही.