Illegal Constructions: ‘लाला की बस्ती’ होणार जमीनदोस्‍त!

Illegal Constructions: थिवी येथील कोमुनिदाद जमिनीत अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेली बेकायदा बांधकामे हटविण्याचा आदेशाला आव्हान दिलेले अर्ज आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळले. त्‍यामुळे ‘लाला की बस्ती’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरविण्‍याचा थिवी कोमुनिदादचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सुमारे 130 हून अधिक बांधकामे या जमिनीत अतिक्रमण करून उभारण्यात आली आहेत. अवचितवाडा-बार्देश येथील अयुब खान याच्यासह आठजणांनी या ‘अतिक्रमण हटाव’ मोहिमेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकादारांनी ही बांधकामे कोमुनिदादच्या जमिनीत अतिक्रमण करून केल्याने ती हटवण्याचा आदेश जारी केला होता. त्यास त्यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

5 डिसेंबर 2019 रोजी जिल्हा न्यायालयाने हे आव्हान अर्ज फेटाळल्याने त्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या आव्हान अर्जामध्ये राज्य सरकारसह उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, उत्तर क्षेत्र कोमुनिदाद प्रशासक, थिवी कोमुनिदाद यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

अर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार, थिवी कोमुनिदाद जमिनीत केलेली बांधकामे कोमुनिदाद संहितेच्या कलम ३७२ नुसार नियमित करणे शक्य आहे. तसेच ती नियमित करण्याची गरज आहे.

24 जानेवारी 2011रोजी उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांनी जारी केलेली नोटीस तथा आदेश अवैध व बेकायदेशीर होता. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठीचे अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित होते. हे अर्ज निकालात काढण्यात येईपर्यंत कोमुनिदाद प्रशासकांनी 24 नोव्हेंबर 2011 रोजी ‘अतिक्रमण हटाव’चा आदेश जारी करून त्याची अंमलबजावणी करायला नको होती. ही बांधकामे 15 जून 2000 पूर्वीची आहेत व त्यांना कोमुनिदादने ना हरकत दाखला दिलेला आहे.

दरम्‍यान, ही बांधकामे हटविण्याचे निर्देश कोमुनिदाद प्रशासकांनी दिले होते. आदेश देण्यापूर्वी अर्जदारांना नोटिसा बजावून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली होती. त्यांच्याकडे कोणतेच परवाने नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले होते. थिवी कोमुनिदादने मांडलेली बाजू सरकारनेही उचलून धरली व हे सर्व अर्ज फेटाळण्यात यावेत अशी भूमिका थिवी कोमुनिदाद व सरकारी वकिलांनी मांडली.