Stray Dog Issue in Goa: राज्यातही भटक्या कुत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यांच्यावर नियंत्रण आणणे कठीण होत चालले आहे. वाढते शहरीकरण, अन्नाची नासाडी, कचरा आदी कारणे त्‍यास कारणीभूत आहेत.
या भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिक हैराण असून एकट्याने फिरणे कठीण बनले आहे. विशेषत: लहान मुलांचा जीव धोक्‍यात आला आहे. सध्‍या राज्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या 71 हजार 590 इतकी आहे. त्‍यात वाढ होत चालली आहे.
कुत्रा कुठून येईल आणि चावा घेईल याची शाश्‍वती नाही. या भटक्या कुत्र्यांमुळे रस्‍तेअपघातांत देखील वाढ झाली आहे. स्थानिक प्रशासनाने प्रामुख्याने महानगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींद्वारे याबाबत गांभीर्याने पावले उचलणे, योग्य निर्णय घेत सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यास प्रतिबंध करून दंड आकारणे ही काळाची गरज आहे.
या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.
तालुकावार संख्या
तिसवाडी- ६९७०
सत्तरी- २६५७
सांगे- ८१५
सासष्टी- २१६७१ (सर्वाधिक)
केपे- ३७४५
फोंडा- ८०४६
पेडणे- २४७२
मुरगाव- ५१९०
धारबांदोडा- ७१५
काणकोण- १६१९
डिचोली- ८८२७
बार्देश- १२८६०
कुत्र्यांच्या वाढीची कारणे
अनेकांच्या घरातील शिळे अन्न, उरलेले अन्न हे रस्त्याच्या बाजूला, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात, मोकळ्या जागेत टाकले जाते. हे अन्न भटकी कुत्री खात असतात. त्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे उघड्यावर अन्न टाकण्यास प्रामुख्याने बंदी घातली पाहिजे.
रेबिज कंट्रोल सोसायटी व राज्य सरकारतर्फे भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणात फंड खर्च केला जातो. भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणावयाचे असेल तर पंचायती आणि पालिकांकडून योग्य नियोजनाची गरज आहे.
जेवढे कचऱ्याचे ढिगारे अधिक होतील, तेवढीच भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढेल. भटक्या कुत्र्यांची पैदास रोखण्‍यासाठी त्यांचे लसीकरण होणेही गरजेचे आहे.
- डॉ. मुरुगन अप्पु पिल्लई, रेबिज मिशनचे संचालक
कुत्र्यांना खाऊ घालताय, पण...!
भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्‍येची कारणे कोणती?
पंचायत, पालिका, जिल्हा पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच आमदार तसेच संबंधित यंत्रणांना या समस्‍येचे निराकरण करण्यास अपयश आले आहे. पाळीव प्राण्यांच्या मालकाकडे मादी कुत्रा असतो, परंतु मादी पिल्लांची जबाबदारी तो घेऊ इच्छित नाही.
रात्रीच्या वेळी तो या पिल्लांना मासळी बाजारात नेऊन सोडतो. त्यामुळे ते रस्त्यावरचे कुत्रे बनतात. दुसरे उदाहरण म्हणजे, पंचायत आणि नगरपालिकांनी पाळवी कुत्र्यांसाठी नियमित नोंदणी आणि कर भरण्याची प्रणाली अद्याप सुरू केलेली नाही.
याचा सामना करण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली पाहिजेत?
रेबीजचे निर्मलून करण्यासाठी सरकारने आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था-मिशन रेबीजची नियुक्ती केली. त्यांच्याकडून भटक्या कुत्र्यांची समस्या मार्गी लागावी अशी अपेक्षा आहे. ते उत्कृष्ट काम करत आहेत.
पण त्यांनीच ही समस्या सोडविण्याची अपेक्षा आपण करू शकत नाही. त्यांच्या समस्येच्या विश्लेषणातून असे दिसले आहे की, जोपर्यंत अन्न कचरा व्यवस्थापन प्रणाली लागू केली जात नाही, तोपर्यंत ही समस्या चालूच राहील.
कुत्र्यांना खाण्याचा आणि त्यांना खायला देण्याचा अधिकार आहे का?
होय, हे दोन्ही अधिकार महत्त्वाचे आहेत. त्यांचे समर्थन केले पाहिजे. मात्र खाद्याचा अधिकार वापरणाऱ्या नागरिकाने नियुक्त केलेल्या ठिकाणी योग्यरित्या आहार देण्याची जबाबदारी देखील स्वीकारली पाहिजे.
पंचायत, पालिका, पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा विभागांना कळविणे आवश्यक आहे की, आपल्याला हा महत्त्वाचा उपक्रम हाती घ्यावयाचा आहे. शिवाय या एजन्सींनी या उदात्त कामासाठी मार्गदर्शन करावे.
आज आमच्याकडे तक्रारी येत आहेत की काही लोक घरातील पार्टीचे अतिरिक्त अन्नपदार्थ रस्त्याच्या बाजूला फेकतात. त्यांना विचारले तर ते म्हणतात, मला कुठेही, केव्हाही भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्याचा अधिकार आहे.
आतापर्यंत किती भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी झाली आहे?
जोपर्यंत बेजबाबदार पाळीव प्राणी मालक, सुस्त पंचायत व पालिका आहेत, तसेच भटक्या कुत्र्यांची पिल्ले दत्तक घेण्यासाठी पुरेसे श्वानप्रेमी नाहीत, तोपर्यंत भटकी कुत्र्यांची समस्या कायम असेल. नसबंदीबाबत डेटा उपलब्ध नाही.
रस्त्यांवरील वाढत्या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येबाबत आपले मत काय?
भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही एक महत्त्वाची नागरी व ग्राहक समस्या बनली आहे. ‘गोवा कॅन’च्या बाजूने आम्ही आधीच पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा विभाग, मिशन रेबीज यांच्याशी संपर्क साधण्यास सुरूवात केली आहे. तसेच पंचायत व पालिकांना याबाबत पुढाकार घेण्यासाठी प्रवृत्त करत आहोत.
भटक्या कुत्र्यांना बंदिस्त करण्याच्या उपायाबाबत काय सांगाल?
अनेकांनी भटक्या कुत्र्यांना बंदिस्त केले पाहिजे असे सुचविले आहे. मात्र हे अल्पकालीन उपाय म्हणून केलेले प्रस्ताव. परंतु ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मान्य नाहीत. अशावेळी आम्हाला शाश्वत, कायदेशीरदृष्ट्या वैध आणि दीर्घकालीन उपाय शोधावे लागतील.
या संकटाचा सामना करण्यासाठी काय केले पाहिजे?
नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी तालुकास्तरीय समितीने2023-24 मध्ये पहिली पायरी म्हणून काम सुरू करावे आणि सर्व पंचायती तसेच नगरपालिकांना नोंदणी करणे व श्‍‍वान कर वसूल करणे अनिवार्य करावे.
दुसरे म्हणजे पशुसंवर्धन आणि पशुवैद्यकीय सेवा विभागाने नियुक्त ‘मिशन रेबीज’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या समन्वायाने प्राणी कल्याण संस्था, सेवा क्‍लब इत्यादींच्या सहकार्याने शिबिरे आयोजित करुन लसीकरण व नसबंदीसाठी त्रैमासिक वेळापत्रक तयार करावे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.