No Detention Policy: ‘सरसकट पास’ धोरण रद्द! गोव्यातील पालकांना काय वाटतं? वाचा प्रतिक्रिया

No Detention Policy Cancelled: ‘सरसकट पास’ धोरण रद्द करण्‍याचे धोरण स्‍वागतार्ह असल्‍याच्‍या प्रतिक्रिया
No Detention Policy
No Detention Policy CancelledX
Published on
Updated on

शालेय पातळीवर आठवीपर्यंत ‘सरसकट पास’ हे धोरण रद्द करण्‍याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्‍या संदर्भात अधिकृत अधिसूचना आल्‍यानंतर पुढील शैक्षणिक वर्षापासून गोव्‍यात त्‍याची अंमलबजावणी होऊ शकते. त्‍या अनुषंगाने पालक, शिक्षकांनी नोंदवलेली मते...

केंद्राच्‍या निर्णयामुळे शालेय पातळीवर शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल. विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक वृत्ती विकसित होईल आणि गुणवत्ता वाढीस हातभार लागेल. ‘सरसकट पास’ धोरणामुळे विद्यार्थी शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत आणि त्यांच्या गुणवत्तेवर नकारात्मक परिणाम होतो. परिणामी, पुढील वर्गांमध्ये त्यांना अडचणी येतात. त्या उलट वार्षिक परीक्षा आणि नियमित मूल्यमापनाचे धोरण विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शैक्षणिक प्रवासासाठी उपयोगी ठरते.

- गौरेश गावस, मासोर्डे

मला हा निर्णय योग्य वाटतो. यामुळे विद्यार्थी अभ्यास अधिक गांभीर्याने घेतील. आधीच्या धोरणामुळे अभ्यास केला तरी किंवा नाही केला तरी पास होण्याची खात्री असल्यामुळे अनेक विद्यार्थी अभ्यासाकडे पुरेसे लक्ष देत नव्हते. पण, आता या निर्णयामुळे विद्यार्थी अधिक मेहनत घेतील आणि शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होईल. आमच्या काळातही अभ्यासावर भर होता आणि आम्ही अभ्यास करून यशस्वी झालो.

- प्रियदर्शनी देसाई, ब्रह्माकरमळी

सध्‍या विद्यार्थ्यांचे शिक्षणातील गांभीर्य कमी झाले आहे. अभ्यासाची सवय न लागल्यामुळे नववीत गेल्यावर त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. पुढील शैक्षणिक स्तरावर असलेल्या आव्हानांशी सामना करण्यासाठी त्यांची तयारी अपुरी राहते. जर हे धोरण रद्द केले गेले तर विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. त्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होईल.

-शुभांगी नाईक, वाळपई

काही महत्त्वाच्या बाबींचा विचार करणे गरजेचे आहे. कमजोर विद्यार्थ्यांवर या धोरणामुळे अतिरिक्त ताण येऊ शकतो, ज्याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालक, शिक्षक आणि शाळांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेऊन या आव्हानांचा सामना करायला हवा. पालकांनी मुलांसाठी घरात अनुकूल आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यांना वेळोवेळी प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या शैक्षणिक गरजांकडे लक्ष द्यायला हवे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतांनुसार वैयक्तिक मार्गदर्शन द्यावे. प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या अडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना आखायला हव्यात. कमजोर विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिकवणी, समुपदेशन, आणि अतिरिक्त पाठबळ देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आखणे आवश्यक आहे.

- अॅड. कृतिका चोर्लेकर

पाचवी ते नववीपर्यंत विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करणे हे धोरण काही बाबतीत चुकीचे होते, असेच मानावे लागेल. याचे कारण म्हणजे पास होणारच ना! मग कष्ट कशाला घ्यायला हवेत, अशी वृत्ती विद्यार्थ्यांमध्ये भिनली होती. आता या नव्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांमधली ती वृत्ती कमी होईल आणि मुख्य म्हणजे काहीही केले तरी विद्यार्थी पास होणार हे ठाऊक असल्याने शिक्षकही मुलांवर जास्त मेहनत घेत नसत. आता शिक्षकांना अशी मेहनत घ्यावी लागेल.

- राजीव देसाई, प्राचार्य - मडगाव

नवीन धोरणामुळे सगळेच विद्यार्थी यापुढे पास होणार नाहीत. त्यामुळे ज्या विषयात विद्यार्थी कच्चा आहे, त्या विषयात त्या विद्यार्थ्याला तयार करण्याची शिक्षकांवरील जबाबदारी आपोआप वाढेल आणि त्याचा खरा फायदा त्या विद्यार्थ्यालाच होईल. या नव्या निर्णयामुळे माध्यमिक स्तरावरील शिक्षणात शिस्त येईल. विशेष म्हणजे आता पालकही आपल्या मुलांवर लक्ष देऊ लागतील.

- अभय गावस देसाई,शिक्षक- कुडचडे

शालेय पातळीवर आठवीपर्यंत ‘सरसकट पास’ हे धोरण रद्द करण्‍याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. तो जरी योग्य असला तरी घाईगडबडीत अंमलबजावणी होऊ नये. कारण आधी मुलांमध्ये ती मानसिकता तयार करणे गरजेचे. एकदम हा नियम चालीस लावल्यास तो काही हळव्या मुलांवर याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सारासार विचार करून नंतर याची अंमलबजावणी करावी.

- दत्ता शिरोडकर, मुख्याध्यापक -म्हापसा

निर्णयाला विरोध किंवा समर्थन करणे खूप कठीण आहे. पालक व मुलांना सध्याच्या घडीला हा निर्णय पचनी पडेल असे वाटत नाही, कारण पूर्वीसारखा अभ्यास करण्याची गरज नाही हे मुलांच्या व पालकांच्या डोक्यात आहे. पूर्वीची शिक्षण पद्धत खूप चांगली होती. शिक्षणाला खूप महत्त्व होते व शिक्षणाचा स्तरही चांगला होता. मुलांचे लिखाण व वाचन खूप चांगले होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे मुलांना व पालकांना सध्याच्या घडीला खूप कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागले हे निश्‍चित.

- अंकुश धुरी, दाबोस, वाळपई

No Detention Policy
'NEP Mission समजून घेऊन अंमलबजावणी करा'! राष्ट्रीय चर्चासत्रात मंत्री शिरोडकर यांचे आवाहन

सरसकट विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्या निर्णयाचे स्वागतच आहे. मुले शिक्षणाला ग्राह्य धरत होती; कारण त्यांना माहित होते की आम्हाला आठवीपर्यंत नापास करणार नाहीत. परंतु हा निर्णय घेतांना पालकांना तसेच शिक्षणाशी संबंधित व्यक्तींना विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे. आकस्मिक निर्णय घेतल्यास गोंधळ निर्माण होईल.

- कमलाकर देसाई, अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघटना

No Detention Policy
No Detention Policy: नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द! अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही बढती; वाचा संपूर्ण माहिती

सरकार जो निर्णय घेऊ ईच्छित आहे तो अतिशय चांगला आहे. विद्यार्थी पूर्वी कितीही चांगले शिकविले तरी गृहीत धरायचे. त्यामुळे आठवीनंतर अनेक समस्या व्हायच्या. या निर्णयामुळे विद्यार्थी शिक्षणाला गांभिर्याने घेतील. आता नवीन शिक्षण धोरणा्नुसार उपक्रमांदी प्रक्रियेला अधिक महत्त्व दिले आहे. त्यामुळे हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे.

- वृषाली देसाई, कुजिरा

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com